नियमांअंतर्गत आचारसंहितेमध्ये असे नमूद केले आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्म कायद्याने प्रतिबंधित असलेला कोणताही मजकूर प्रकाशित करणार नाहीत. शिवाय, नियमांनुसार वेगवेगळ्या वयोगटानुसार सामग्रीचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे.
आरबीआय भारतीय चलन छपाई करते. परंतु यामध्ये अशी एक नोट आहे की जी अर्थ मंत्रालयाकडून छापण्यात येते. आणि ज्यावर वित्त मंत्र्यांची सही जारी करण्यात येते. तुम्हाला याबद्दल जाणून घ्यायचे असल्यास…
नवीन नियमांनुसार, अद्यतनित CGHS दर सर्व OPD-IPD सेवा आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती दाव्यांवर थेट लागू होतील. याव्यतिरिक्त, सेवा निवृत्तीवेतनधारक आणि इतर पात्र लाभार्थी कॅशलेस उपचारांचा आनंद घेत राहतील.
अतिवृष्टीने बाधित मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मदत जाहीर नाही. केंद्रीय पाहणी पथक येऊन एक महिना झाला तरी केंद्राकडे अहवाल सादर झाला नाही. मदतीसाठी शेतकरी प्रतीक्षेत."
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला ५ लाखांचा कॅशलेस आरोग्य विमा मिळतो, ज्यामध्ये शस्त्रक्रिया, जटिल उपचार, गंभीर आजार, रुग्णालयात दाखल होणे आणि शस्त्रक्रियेनंतरची काळजी समाविष्ट असते.
Sanchar Saathi App: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संचार साथी अॅपवर विरोधकांनी केलेल्या प्रचंड गदारोळानंतर, सरकारने अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
आठव्या वेतन आयोगची महत्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्पष्टपणे नाकारला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एकाच दिवशी चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मोदी सरकारने १९,९१९ कोटी रुपयांच्या चार प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचे काम प्रत्यक्षात सुरू करण्याच्या दृष्टीने आता जळगावमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. जळगाव-जालना रेल्वे मार्गाचा खान्देशसह मराठवाड्याला मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने लवकरच आधार अधिक सुरक्षित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. UIDAI आता आधार कार्डवर तुमचं नाव किंवा पत्ता नसलेले मात्र, कार्डवर फोटो असलेला QR कोडचे कार्ड निर्माण केले जाईल.…
मोफत मासिक रेशन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या २.२५ कोटी लोकांची नावे केंद्र सरकारने रेशन कार्डमधून काढून टाकली असून नावे काढण्यात आलेले लोक या योजनेसाठी अपात्र होते. या योजनेअंतर्गत दरमहा गरिबांना ५…
जालना उपविभागातील शेतकऱ्यांकडून २१ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. आता पुढील टप्प्यात ही संपूर्ण प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने नुकतीच घोषणा केली आहे की, ई-श्रम (E-Shram) पोर्टलवर नोंदणीकृत गिग आणि असंघटित कामगारांना NPS Lite (नॅशनल पेन्शन सिस्टम लाईट) योजनेत समाविष्ट केले जाईल
सरकारी एजन्सी, इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम ने पीसी वापरकर्त्यांसाठी हा सल्लागार जारी केली आहे. ही सल्लागारी विंडोज, मॅक आणि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमवर Google Chrome ब्राउझर वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांना लागू आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या जागी पदभार स्वीकारतील, ज्यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अरुण राम मेघवाल यांनी या नियुक्तीची माहिती सोशल…
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सोयाबीन, मूग आणि उडीद खरेदीसाठी ३० ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरू करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारने कापसाच्या MSP मध्ये मोठी वाढ केली असून, खरेदीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात…
अर्जांची पडताळणी झाली असली तरी, 'फार्मर आयडी नंबर' मंजूर होत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. तालुका आणि महसूल कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता, महसूल प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचा शेतकऱ्यांचा…
अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांबद्दल वापरकर्त्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारी कॅब सेवा जनतेला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या सोडवू शकते. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
AI कॉन्टेंटमुळे पसरणाऱ्या अफवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार नवीन नियम तयार करण्याच्या तयारीत आहे. विशेषतः Facebook, X आणि YouTube सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सद्वारे पसरणाऱ्या अफवांना आळा घालण्याची योजना आखली जात आहे
