भारताचे २०२६ चे केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी सुरू होईल आणि २ एप्रिलपर्यंत चालेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाईल, जो २६ वर्षांतील पहिला रविवारचा अर्थसंकल्प असेल. याबद्दल…
केंद्र सरकारने लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) ला ५,००० कोटी रुपयांचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात…
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून ८ व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांपासून ते कर्मचारी संघटनांपर्यंत, प्रत्येकजण एकच प्रश्न विचारत आहे; वाढीव वेतन त्यांच्या बँक खात्यात कधी जमा होईल? जाऊन घ्या…
PIB Fact Check: काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असा दावा केला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक मार्च २०२६ पर्यंत ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करेल. पीआयबी फॅक्ट चेकने हा दावा खोडून…
केंद्र सरकारने मोटार वाहन अॅग्रीगेटर्स मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ मध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कॅब अॅप्सवरील प्रवाशांना आता या पर्यायाच वापर करता येणार आहे
सुकन्या समृद्धी योजना ही केंद्र सरकारची देशातील गरजू मुलींचे भविष्य सुरक्षित करणाऱ्यासाठी योजलेली विश्वासार्ह सरकारी योजना असून या योजनेत गुंतवणूक केल्यानंतर व्याज, मॅच्युरिटी रकमेची अधिक गॅरंटी आहे. वाचा संपूर्ण बातमी
भारतातील इंडिगोची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी, भारताच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस या दोन नवीन विमान कंपन्यांना एनओसी दिले आहेत. त्यामुळे विमान क्षेत्रात खळबळ मजली आहे. वाचा सविस्तर
Navi Mumbai Airport Name: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' असे अधिकृत नाव सरकारच्या अधिकृत कागदपत्रांवरून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा लढा नामकरणासाठी नावे तर नामांतरणासाठी असणार आहे.
आज केंद्र सरकारने GDP, CPI, IIP च्या आधार वर्षातील बदलाबाबत सल्लामसलत कार्यशाळा आयोजित केली आहे. या कार्यशाळेत पुढील वर्षी किरकोळ महागाई संबधित आर्थिक डेटाची नवीन मालिका जारी करेल. याबद्दल वाचा…
शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रालयाने सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) जनरल ड्युटी कॅडर (अराजपत्रित) भरती नियमांमध्ये सुधारणा करत BSF भरती नियम (सुधारणा) २०२५ अधिसूचित केले.
नियमांअंतर्गत आचारसंहितेमध्ये असे नमूद केले आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्म कायद्याने प्रतिबंधित असलेला कोणताही मजकूर प्रकाशित करणार नाहीत. शिवाय, नियमांनुसार वेगवेगळ्या वयोगटानुसार सामग्रीचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे.
आरबीआय भारतीय चलन छपाई करते. परंतु यामध्ये अशी एक नोट आहे की जी अर्थ मंत्रालयाकडून छापण्यात येते. आणि ज्यावर वित्त मंत्र्यांची सही जारी करण्यात येते. तुम्हाला याबद्दल जाणून घ्यायचे असल्यास…
नवीन नियमांनुसार, अद्यतनित CGHS दर सर्व OPD-IPD सेवा आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती दाव्यांवर थेट लागू होतील. याव्यतिरिक्त, सेवा निवृत्तीवेतनधारक आणि इतर पात्र लाभार्थी कॅशलेस उपचारांचा आनंद घेत राहतील.
अतिवृष्टीने बाधित मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मदत जाहीर नाही. केंद्रीय पाहणी पथक येऊन एक महिना झाला तरी केंद्राकडे अहवाल सादर झाला नाही. मदतीसाठी शेतकरी प्रतीक्षेत."
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला ५ लाखांचा कॅशलेस आरोग्य विमा मिळतो, ज्यामध्ये शस्त्रक्रिया, जटिल उपचार, गंभीर आजार, रुग्णालयात दाखल होणे आणि शस्त्रक्रियेनंतरची काळजी समाविष्ट असते.
Sanchar Saathi App: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संचार साथी अॅपवर विरोधकांनी केलेल्या प्रचंड गदारोळानंतर, सरकारने अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
आठव्या वेतन आयोगची महत्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्पष्टपणे नाकारला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एकाच दिवशी चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मोदी सरकारने १९,९१९ कोटी रुपयांच्या चार प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचे काम प्रत्यक्षात सुरू करण्याच्या दृष्टीने आता जळगावमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. जळगाव-जालना रेल्वे मार्गाचा खान्देशसह मराठवाड्याला मोठा फायदा होणार आहे.
