एलपीजीचा पुरवठा ही अजूनही चिंतेची बाब असली, तरी एलपीजी वितरक स्तरावर मात्र कोणत्याही प्रकारची टंचाई नाही. एलपीजीसाठी भीतीपोटी केल्या जाणाऱ्या (पॅनिक-ड्रिव्हन) बुकिंगमध्ये आता घट झाली आहे.
देशात एलपीजी आणि सीएनजी पुरवठा सुरळीत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच आखाती देशांत अडकलेल्या २.८ लाख भारतीयांना मायदेशी आणण्यात यश आले आहे.
केंद्र सरकारने माहिती दिली की, व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत सुमारे १७ राज्य सरकारांनी वाटप आदेश जारी केले असून सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
LPG Crisis: देशात इंधनाचा तुटवडा नाही! केंद्र सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी १२,००० ठिकाणी छापे टाकले आहेत. एलपीजी आणि पेट्रोल-डिझेल पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उचललेली पावले पहा.
Gas Black Marketing Action: देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना कडक कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
FSSAI ने दूध विक्रीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून आता विनापरवाना दूध विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना यातून दिलासा मिळाला आहे.
देशात कच्च्या तेलाची उपलब्धता पूर्णपणे सामान्य असून कोणत्याही पेट्रोल पंपावर इंधनाचा तुटवडा नसल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने उमंग (UMANG) ॲपमध्ये 'मेरा राशन' सेवा सुरू केली आहे. आता रेशन कार्डचे स्टेटस, सदस्यांची माहिती आणि रेशन दुकानाचे लोकेशन मोबाईलवर पाहता येईल.
Telegram Piracy News: केंद्र सरकारने टेलिग्रामला ३,१४२ पायरेटेड चॅनेल्स हटवण्यासाठी नोटीस दिली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या तक्रारीनंतर ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
मध्य पूर्वेतील तणावादरम्यान भारताचा इंधन पुरवठा सुरक्षित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एलपीजी सिलेंडर अडीच दिवसांत मिळणार असून ४० देशांतून कच्चे तेल येत आहे.
देशातील एलपीजी संकट आणि गॅस डिलिव्हरीला होणाऱ्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत, इंडेन आणि एचपी गॅसने अधिकृत तक्रार क्रमांक जारी केले आहेत. वाचा सविस्तर माहिती.
देशातील एलपीजी संकटामुळे IRCTC ने रेल्वे स्थानकांवरील कॅटरिंग युनिट्ससाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. आता गॅसऐवजी मायक्रोवेव्ह आणि इंडक्शनवर अन्न शिजवले जाणार.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने जल जीवन मिशन २.० ला मंजुरी दिली आहे. तसेच मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाला आहे. वाचा सविस्तर माहिती.
केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी ७६५ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यात मुंबई आणि वडोदरा विभागातील ऑप्टिकल फायबर आणि कवच सुरक्षा प्रणालीचा समावेश आहे.
इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात एलपीजी गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने घरगुती पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी एस्मा लागू केला असून परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पीएम मोदींनी बैठक घेतली.
. इराणने व्यापार बंद केल्यामुळे भारतामध्ये एलपीजी गॅसचा तुटवडा भासत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू करण्यात आला आहे.
भारत सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा पूर्णपणे सुरक्षित असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यासाठी सरकारने 'प्लॅन-बी'वर काम सुरू केले आहे.
मोदी कॅबिनेटने केरळचे नाव 'केरळम' करण्यास मंजुरी दिली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३ नुसार राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया कशी पार पडते आणि संसदेची भूमिका काय असते, याची सविस्तर माहिती येथे…
देशातील अनेक राज्यांमध्ये मोफत योजनांची खिरापत वाटणं सुरु आहे. यामध्ये महाराष्ट्र देखील मागे नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला आकर्षित करणारे मोफत पैसे आणि भेटवस्तू वाटप केलं जातं.
