शुक्रवार, 14 ऑगस्ट 2026
लाडक्या बहिणींना राज्य सरकार देणार 50000 रुपये?
लखनौ : महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. या योजनेचे कौतुक केले जात आहे. त्यातच आता या योजनेच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशात नवीन योजना आणली जाण्याची शक्यता आहे. 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात महिला मतदारांसंदर्भातील राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. सरकार महिलांसाठी एका योजनेचा विचार करत आहे, जी लागू झाल्यास राज्यातील लाखो महिला मतदारांवर थेट परिणाम करू शकते.
बिहारप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही महिलांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते. प्रस्तावित मॉडेलनुसार प्रत्येक महिलेला ५०००० रुपयांपर्यंतची मदत देण्याचा विचार आहे. ही रक्कम एकरकमी देण्याऐवजी तीन ते चार हप्त्यांमध्ये दिली जाण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, योगी सरकार आणि भाजप सध्या या योजनेसंदर्भात सर्वेक्षण करत आहेत. असे वृत्त आहे की, ही जबाबदारी योगी सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याकडे सोपवण्यात आली आहे, ज्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. सरकार आणि संघटना महिलांच्या एका विशिष्ट वर्गावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
बिहार मॉडेल इतके चर्चेत का?
बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठीची मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चर्चेत होती. प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका महिलेला स्वयंरोजगाराशी जोडणे हा या योजनेचा उद्देश होता. बिहार निवडणुकीपूर्वी, महिलांच्या खात्यात १०००० ची प्रारंभिक आर्थिक मदत हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानंतर रोजगार सुरू करणे आणि कामगिरीचे मूल्यांकन करणे यावर आधारित पुढील आर्थिक मदत देण्यात आली. महाराष्ट्रामध्येही महिलांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना विकसित केल्या. हरियाणानेही महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून योजना विकसित केल्या.
सर्वेक्षणातून खरी आकडेवारी समजणार
सरकार आणि संस्था या योजनेसंदर्भात सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रियेचा तपशीलही देत आहेत. या सर्वेक्षणातून राज्यातील किती महिला आधीच स्वयंरोजगारित आहेत, किती महिला बचत गटांमध्ये आहेत आणि आर्थिक मदतीद्वारे किती महिलांना रोजगाराशी जोडले जाऊ शकते, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या योजनेच्या देखरेखीची आणि तयारीची जबाबदारी एका वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याकडे सोपवण्याचीही चर्चा आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
भाजप पुन्हा निवडून आल्यास…
ही आर्थिक मदत मदत एकूण ५०००० रुपयांपर्यंत असू शकते. एका संभाव्य मॉडेलनुसार, निवडणुकीपूर्वी पहिला हप्ता म्हणून अंदाजे २०००० रुपये दिले जाऊ शकतात. यानंतर, भाजप पुन्हा निवडून आल्यास, उर्वरित रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाऊ शकते. याचा अर्थ प्रत्येकी १० हजारांचे तीन अतिरिक्त हप्ते.
