रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय; कृषी क्षेत्रात मोठा बदल, कृषी संचालक, सहसंचालकांसह चार नवीन अधिकारी होणार नियुक्त
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भूसंपादनाच्या मोबदल्याला होणारा विलंब, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन आणि कृषी विभागाची प्रशासकीय क्षमता वाढवण्यासंदर्भात या बैठकीत निर्णय झाले.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास त्यावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आता हा व्याजदर रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देते त्यापेक्षा एक टक्का अधिकचा असणार आहे.
शासनाच्या विविध विकास प्रकल्प, योजनांसाठी संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीचा प्रकल्पाची निकड विचारात घेऊन आगाऊ ताबा घेणे आवश्यक ठरते. निवाड्यापूर्वी जमीन शासनास सुपूर्द करण्यात येत असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ नुसार बाधित व्यक्तीला मोबदल्याच्या रकमेवर विलंबामुळे व्याज दिले जाते. हे व्याजदर व बँकेचे कर्जावरील प्रचलित व्याजदर यामध्ये तफावत असल्याने अधिनियमातील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/fU5lu0Kz8f — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 11, 2026
त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्यामध्ये एक टक्का अधिक दराने व्याज देण्यास येणार आहे. त्यानुसार भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
Satara News: वाईच्या विकासाच्या आड येऊ नका; मी थांबणार नाही!; नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांचा घणाघात
राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र नवीकरणीय उर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीनविषयक कायद्यांतील तरतुदीनुसार २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क सूट समाविष्ट करण्यात येणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीचे ग्रुप कंपनीअंतर्गत अथवा उपकंपनीअंतर्गत हस्तांतरणासाठी चालू वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने हस्तांतरण शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागत होते. यामुळे प्रकल्पांवर आर्थिक भार पडत असल्याने आणि ऊर्जा प्रकल्प लांबणीवर पडत असल्याने या शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ही सूट देतानाच जमिनीचा अंतिम वापर नवीकरणीय ऊर्जा विकासासाठी करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या कंपनीने अंतर्गत हस्तांतरणाच्या नावाखाली शुल्क सूट मिळविली आणि नंतर ती जमीन इतर दुसऱ्या कारणासाठी वापरली किंवा विकली तर हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येणार आहे.
नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांसाठी मुख्य कंपनीद्वारे प्रथमतः जमीन खरेदी करताना देय मुद्रांक शुल्काचा भरणा करण्यात येतो मात्र त्यानंतर स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्रुप कंपनी किंवा स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनीद्वारे या जमिनीच्या होणाऱ्या हस्तांतरणात द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी आणि कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करून प्रकल्प तातडीने सुरू करण्यास मदत मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये लागू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
Nagpur News : झोनवाढीवरून सभागृहात ‘भारत माता’ विरुद्ध ‘जय संविधान’; घोषणांनी वातावरण तापले
राज्य शासनाच्य़ा कृषि विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आय़ुक्तालयात एक संचालक, दोन सह संचालक आणि एक अपर संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारने राज्यात कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कृ़षी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषी संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक(माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे.
या नवीन पदांची वेतनश्रेणी एस-२५ पेक्षा अधिक असल्याने त्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानुसार चार पदांना मान्यता देण्यात आली.
