गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत
नवी दिल्ली: वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ आज (2 एप्रिल) लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. आजच या विधेयकावर चर्चा आणि मतदान करण्याची तयारी सुरू आहे. विरोधकांनी चर्चेसाठी १२ तासांचा वेळ मागितला. पण सरकारने फक्त ८ तासांचा वेळ दिला आहे. सरकार या विधेयकाला मुस्लिमांच्या हितासाठी सुधारणात्मक पाऊल म्हणत असताना, विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. दरम्यान या बिलावर ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी पक्षाची भूमिका संसदेत मांडली. नेमके ते काय म्हणाले आहेत, जाणून घेऊयात.
वक्फ सुधारणा विधेयकवरुण बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, “सरकारच्या बोलण्यात आणि करण्यात फरक दिसून येत आहे. जेपीसीमध्ये प्रत्येक गोष्टींवर चर्चा झालेली नाही. न्याय देण्यासाठी हे विधेयक आणलेले नाही. विधेयकात काही चुकीचे असेल तर त्याचे समर्थन करणार नाही. सर्वांचे लक्ष आमच्या पक्षावर लागले आहे. विधेयक आणण्यात तुमचं नक्की काय हेतू आहे हे स्पष्ट होत नाहीये.उद्योगपतींसाठी तुम्हाला जमीन हडप करायची आहे.”
वक्फचे व्यवस्थापन आता सरकारच्या हातात; AIMPLB चे थेट आव्हान
अनेक मुस्लिम संघटनाही वक्फ विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत. या संघटनाच्या म्हणण्यानुसार, वक्फ बोर्डाने आजपर्यंत मुस्लिमांच्या प्रगतीत काय योगदान दिले आहे? वक्फ बोर्डाने आतापर्यंत किती गरीब मुलींचे लग्न लावले आहे? वक्फ बोर्डाने आतापर्यंत किती बेघर लोकांना घरे दिली आहेत? हे उल्लेखनीय आहे की आज लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडले जात आहे. आज दिल्ली आणि भोपाळमध्ये या विधेयकाच्या समर्थनार्थ अनेक लहान मुस्लिम संघटनांनी रॅली काढल्या.
१. जमियत हिमायत उल इस्लाम
जमियत हिमायत उल इस्लामने या विधेयकाचे समर्थन करताना वक्फ बोर्ड आणि वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्यांना तीव्र प्रश्न विचारले आहेत. जमियत हिमायत उल इस्लामचे अध्यक्ष कारी अबरार जमाल यांनी म्हटले आहे की, वक्फ विधेयक मंजूर झाल्याने फक्त तेच मुस्लिम चिंतेत आहेत जे स्वतः वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर कब्जा करत आहेत. मुस्लिमांच्या प्रगतीत वक्फ बोर्डाने आजपर्यंत काय योगदान दिले आहे? वक्फ बोर्डाने आजपर्यंत किती गरीब मुलींचे लग्न केले आहे, किती लोकांना घरे दिली आहेत?
कारी अबरार जमाल यांनी विचारले आहे की, श्रीमंत लोकांनी २० आणि ५० रुपये देऊन वक्फ बोर्डाच्या सर्व दुकानांवर कसा कब्जा केला आहे. वक्फ माफियांच्या तावडीतून वक्फ मालमत्तेची मुक्तता करण्यासाठी मुस्लिम संघटनांनी आतापर्यंत आवाज का उठवला नाही?
त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, वक्फ बोर्डाकडे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी मालमत्ता असूनही, रस्त्यावर फिरणारा प्रत्येक चौथा भिकारी मुस्लिम का आहे? ते म्हणाले की, जेव्हा वक्फ मालमत्तेवर अल्लाहशिवाय इतर कोणाचाही अधिकार नाही तर ती वक्फ माफियांची मालमत्ता कशी झाली? वक्फ बोर्डाने आजपर्यंत त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च सार्वजनिक का केले नाही?
२. अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद
राजस्थानमधील अजमेर येथून कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सूफी सज्जदानशीन परिषदेने वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. ही संस्था अजमेर शरीफ दर्ग्याशी संबंधित आहे आणि सूफी परंपरांचे प्रतिनिधित्व करते. सप्टेंबर २०२४ मध्ये संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर वक्फ विधेयकाला त्यांनी पाठिंबा दिला. या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तेची सुरक्षा आणि व्यवस्थापन सुधारेल असा संघटनेचा विश्वास होता.
