Uttar Pradesh: योगी सरकारचा अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना दणका; ‘या’ कारणासाठी रोखले पगार, जाणून घ्या

योगी सरकारने जवळपास अडीच लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. योगी सरकारने जवळपास २ लाख ४४ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला आहे. योगी सरकारने जवळपास अडीच लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. योगी सरकारने जवळपास २ लाख ४४ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला आहे. काही कालावधी आधी राज्य सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संपत्तीची माहिती देण्यास सांगितले होते. ज्या कर्मचाऱ्यांनी संपत्तीची माहिती दिली नाही, त्यांचे सरकारने पगार रोखले आहेत,.

काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारच्या मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत आपल्या संपत्तीची माहिती देण्यास सांगितले होते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती संपदा पोर्टलवर द्यायची होती. त्यानुसार जवळपास ७० ते ७५ टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती संपदा पोर्टलवर भरली होती.

ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपदा पोर्टलवर माहिती भरलेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी साधारणतः २० ते २५ टक्के असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने ज्या कर्मचाऱ्यांनी माहिती भरली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखत त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. राज्य सरकारने तब्बल २ लाख ४४ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला आहे.

राज्य सरकारने ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला आहे त्यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. तिसरा क्रमांक हा महसूल विभागाचा आहे. या विभागासह अनेक विभागातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी संपत्तीची माहिती भरलेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे आदेश उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.

राज्य सरकारने १७ ऑगस्ट दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या संपत्तीची माहिती देण्याबाबत सूचना दिली होती. माहिती संपदा पोर्टलवर भरण्याची अंतिम मर्यादा ही ३१ ऑगस्ट होती. मात्र त्यानंतरही अनेक विभागांमधील कर्मचाऱ्यांनी माहिती न दिल्याने त्यांचे पगार सरकारकडून रोखण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशानंतर ८ लाख ४६ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास ६ लाख २ हजार कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संपत्तीची माहिती पोर्टलवर दिली होती. त्यामध्ये कापड उद्योग, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, क्रीडा आणि कृषी अशा अनेक विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली. माहिती न देणाऱ्यांमध्ये शिक्षण व आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.