ब्रेकअपनंतर मुलींना लग्न करणे कठीण होते, उच्च न्यायालयाने असे का म्हटले? (फोटो सौजन्य-X)
High Court on Live-In Relationship News in Marathi : लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेचे शारीरिक शोषण केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी सांगितले की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना मध्यमवर्गीय समाजाच्या स्थापित कायद्यांच्या विरुद्ध आहे. याशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायाधीश सिद्धार्थ उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. शान-ए-आलम यांच्या जामीन अर्जावर त्यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. भारतीय दंड संहिता आणि पॉक्सो कायद्याच्या अनेक तरतुदींनुसार आरोपींविरुद्ध खटले दाखल करण्यात आले आहेत. लग्नाचे आश्वासन देऊन त्याने मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला असा आरोप आहे.
२५ फेब्रुवारीपासून आरोपी तुरुंगात असल्याने त्याच्यावर पूर्वी कोणताही गुन्हेगारी खटला नाही. आरोपांचे स्वरूप आणि तुरुंगात गर्दी असल्याने त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर, असे खटले न्यायालयात येत आहेत. हे खटले न्यायालयात येत आहेत कारण लिव्ह-इन रिलेशनशिप भारतीय मध्यमवर्गाच्या स्थापित कायद्यांच्या विरुद्ध आहेत…’न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे महिलांचे अप्रमाणित नुकसान होते. त्यांनी म्हटले आहे की असे संबंध संपल्यावर पुरुष पुढे जातात आणि लग्न करतात, परंतु ब्रेकअपनंतर महिलांना जोडीदार शोधणे कठीण होते.
न्या. सिद्धार्थ यांच्या एकल खंडपीठाने जामीन अर्जावर निकाल दिला आहे. याचिकाकर्ता शैन आलमविरुद्ध बीएनएस आणि पॉक्सो कायद्याच्या विविध कलमांखाली खटला दाखल करण्यात आला आहे. असा आरोप आहे की, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन पीडितेशी शारीरिक संबंध ठेवले, परंतु नंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला.
पीडितेच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की आरोपीने पीडितेचे शोषण केले आहे, न्यायालयाने म्हटले की लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना तरुण पिढीला खूप आकर्षित करत आहे. यामुळेच असे प्रकरणे सतत समोर येत आहेत. न्यायालयाने म्हटले की त्याचे दुष्परिणाम देखील समोर येत आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालयासह देशातील अनेक न्यायालयांनी अशा प्रकरणांवर भाष्य केले आहे. अलीकडेच न्यायालयाने म्हटले होते की अशा प्रकरणांमध्ये दोघांचीही संमती असते. या काळात, त्यांचा विरोध केला पाहिजे. अशा प्रकारे, जेव्हा लग्नाबाबत वाद होतो तेव्हा हे लोक पोलिस आणि न्यायालयाची मदत घेतात. हे चुकीचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
