उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची सर्वोच्च न्यायालयावर जाहीर टीका…; म्हणाले, “ते सुपर संसद म्हणून”

सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाचे काम करत असून स्वतः सुपर संसद समजत असल्याची टीका उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केली आहे. तमिळनाडू राज्यपाल प्रकरणावर ते आक्रमक झाले आहे.

नवी दिल्ली : विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादित निर्णय घेतला जावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले होते. या निर्देशांवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाचे काम करत असून स्वतः सुपर संसद समजत असल्याची टीका धनखड यांनी केली.

तमिळनाडू सरकारच्या १० विधयेकांना राज्यपाल आरएन रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठविण्यासाठी अडवून ठेवले होते. तमिळनाडू सरकारने याविरोधात याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद १४२ चा वापर करत सदर विधेयकांना मंजुरी दिली. तसेच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या विधेयकांवर विशिष्ट कालमयदित निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा दाखला नुकतेच एका प्रकरणात राष्ट्रपतींना निर्देश दिले गेले आहेत. आपण कुठे चाललो आहोत? देशात काय चालले आहे? आपल्याला संवेदनशीलपणे विचार करावा लागेल. विधेयकांवर पुनर्विचार करावा किंवा करू नये, हा प्रश्नच नाही. याआधी आपण कधीही लोकशाहीशी तडजोड केलेली नाही. मात्र आज राष्ट्रपतींनाच निश्चित कालमयदित निर्णय घेण्यास सांगितले जात आहे. तसे न केल्यास विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होत आहे, असे मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केले आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

पुढे जगदीप धनखड म्हणाले की, “आपल्‌याकडे असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे बनविणार, तेच कार्यकारी मंडळाचेही काम करणार, ते सुपर संसद म्हणून पुढे येणार आणि एवढे करून त्यांच्यावर जबाबदारी मात्र काहीच नाही. कारण त्यांच्यावर कायद्याने कोणतीही जबाबदारी नाही. भारतात राष्ट्रपती हे पद सर्वात मोठे आहे ते संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतात. तर मंत्री, उपराष्ट्रपती, खासदार आणि न्यायाधीशांसह इतर लोक संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेत असतात, असा टोला जगदीप धनखड यांनी तमिळनाडू विरुद्ध राज्यपाल या प्रकरणावरुन लगावला आहे.

वक्फ बोर्ड कायद्याला स्थगिती

मोदी सरकारकडून वक्फ बोर्ड विधेयक सादर करण्यात आले होते. विधेयक पारित झाल्यानंतर त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले होते. मात्र या विरोधात देशभरातून रोष व्यक्त करण्यात येत होता. यावरुन मुस्लीम संघटना तसेच विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर सुप्रीम कोर्टामध्ये एकत्रित सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्यातील दोन कलमांवर अंतरिम स्थगिती आणली आहे.