Waqf JPC Report: “जर ते मुस्लिम आहेत तर मानक वेगळे का?”, वक्फवरील जेपीसीचा अहवाल येताच संसदेत ‘महाभारत’

Waqf Amendment Bill: वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर तयार केलेला जेपीसी अहवाल आज म्हणजेच गुरुवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल संसदेत सादर करताच विरोधकांनी यावर गदारोळ सुरू केला. 

Waqf Amendment Bill News In Marathi : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर तयार केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल राज्यसभेत सादर करण्यात आला आहे. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या अहवालावर विरोध दर्शविला. संसदेतील हा गोंधळ पाहत राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना काही काळासाठी सभागृह तीन तासासाठी तहकूब करावे लागले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा असा युक्तिवाद आहे की समितीचा भाग असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या सूचना या अहवालात समाविष्ट केलेल्या नाहीत. याशिवाय काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी याला अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार म्हटले आणि मुस्लिमांसाठी वेगळाच दर्जा स्वीकारला जात असल्याचे म्हटले.

जेपीसीची वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी, बाजूने १६ मते, विरोधात ११ मते

खरगे यांनी ते अलोकतांत्रिक म्हटले…

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या अहवालाला अलोकतांत्रिक आणि बनावट म्हटले आहे. तसेच अहवाल जेपीसीकडे परत पाठवावा कारण समितीचा भाग असलेल्या विरोधी खासदारांच्या सूचना या अहवालात समाविष्ट केलेल्या नाहीत. ‘वक्फ बोर्डावरील जेपीसी अहवालात अनेक सदस्यांचे मतभेद आहेत. त्या नोट्स काढून टाकणे आणि आपले विचार दाबणे योग्य नाही. हे लोकशाहीविरोधी आहे. असहमती अहवाल काढून टाकल्यानंतर सादर केलेल्या कोणत्याही अहवालाचा मी निषेध करतो. आम्ही असे खोटे अहवाल कधीही स्वीकारणार नाही. जर अहवालात कोणतेही मतभेद नसतील, तर ते परत पाठवून पुन्हा सादर करावे,अशी प्रतिक्रिया खरगे यांनी दिली.

काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी सांगितले की, ‘वक्फ विधेयक आता मांडले जात आहे. हा संविधानाने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांवर हल्ला आहे. वक्फ विधेयक हे अल्पसंख्याकांचे हक्क दडपण्याचे एक उदाहरण आहे. त्यांनी (सरकारने) आमच्या असहमतीच्या नोंदी समाविष्ट केलेल्या नाहीत. आम्ही आमचे विचार मांडले आहेत पण त्यांनी काय केले आहे हे आम्हाला माहिती नाही. देशातील अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून ते त्यांचा अजेंडा राबवत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, हे इतिहासात काळ्या अक्षरांनी लिहिले जाईल. देशात राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांचे हक्क कसे पायदळी तुडवले जाऊ शकतात याचे उदाहरण तुम्हाला पहायचे असेल तर फक्त वक्फ कायदा पहा.

टीएमसी खासदार सुष्मिता देव म्हणाल्या, ‘जर तुम्ही पाहिले तर, त्यांनी समितीच्या अहवालावरील असहमतीची नोंद काळ्या शाईने किंवा पांढऱ्या कागदाने सेन्सॉर केली आहे, जी आज सादर करण्यात आली. जर आपण या देशाला लोकशाही मानतो, तर प्रत्येकाचे मत दृश्यमान असले पाहिजे. तुम्ही आमचे मत कसे लपवू शकता? आम्ही आज राज्यसभेत याचा विरोध केला असल्याचं सुष्मिता देव यांनी म्हटलं आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक नवीन स्वरूपात येणार, जेपीसीने १४ सुधारणांना दिली मान्यता