हिजाब घालण्यास मनाई नाही, प्रश्न शाळांमधील बंदीचा…

हिजाब घालण्यापासून कोणीही रोखत नाही. तुम्हाला हवे तिथे तो घालता येतो. फक्त शाळेत बंधन आहे. आमचा प्रश्न फक्त शाळेशी संबंधित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

नवी दिल्ली : कर्नाटक हिजाब बंदीप्रकरणी (Karnataka Hijab Ban) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कान उघाडणी केली आहे. हिजाबचा प्रश्न फक्त शाळांमधील बंदीचा आहे, इतर कोठेही परिधान करण्यास मनाई नाही. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील (Educational Institute) हिजाबवरील बंदी उठवण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) नकार दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करीत आहे.

ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडत न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाला हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे (Constitutional Court) पाठवण्याची विनंती केली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, घटनेच्या कलम १९, २१ किंवा २५ नुसार एखाद्या मुलीने हिजाब घालण्याचा निर्णय घेतला तर सरकार तिच्यावर असे निर्बंध घालू शकते का? यावर खंडपीठाने म्हटले की, प्रश्न असा आहे की, तुम्हाला हिजाब घालण्यापासून कोणीही रोखत नाही. तुम्हाला हवे तिथे तो घालता येतो. फक्त शाळेत बंधन आहे. आमचा प्रश्न फक्त शाळेशी संबंधित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

देवदत्त कामत यांनी चर्चेदरम्यान दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनात्मक न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्या मुलीला शाळेत नथ घालायची होती. यावर न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले, माझ्या माहितीनुसार नथ कोणत्याही धार्मिक प्रथेचा भाग नाहीत. खंडपीठाने म्हटले की, जगभरातील महिला कानातले घालतात, मात्र हा धार्मिक प्रथेचा विषय नाही. न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले, माझे मत आहे की आपल्या देशात अशा प्रकारचे वैविध्य इतर कोणत्याही देशात अस्तित्वात नाही.

खंडपीठ आजही याप्रकरणी युक्तिवाद ऐकणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या १५ मार्चच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात असे म्हटले होते की, हिजाब घालणे हा अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, ज्याला घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित केले जाऊ शकते.