नक्की काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण? ज्याने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि सॅम पित्रोदांचं वाढवलंय टेन्शन
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापवलं आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, तसेच इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्यासह इतर काही वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध राऊज अव्हेन्यू कोर्टात चार्जशीट दाखल केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. या आरोपपत्रात काँग्रेसशी संबंधित आणखी काही नावं समोर आली आहेत, ज्यामध्ये सुमन दुबे आणि माजी मंत्री पवन बन्सल यांचाही समावेश आहे. या घडामोडींमुळे काँग्रेस पक्षावरचा दबाव वाढला असून, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.
२०१२ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करत काँग्रेस नेत्यांवर आर्थिक फसवणूक आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. हे प्रकरण मुख्यतः यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या दोन कंपन्यांशी संबंधित आहे.
AJL ही कंपनी ‘नेशनल हेराल्ड’ या वृत्तपत्राचं प्रकाशन करत होती. ही संस्था १९३८ मध्ये पंडित नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी सुरू केली होती. मात्र काळानुसार हे वृत्तपत्र बंद पडलं आणि AJL वर मोठं कर्ज झालं. २०११ मध्ये काँग्रेस पक्षाने ही जबाबदारी आपल्या खिशातून ९० कोटी रुपये देऊन उचलली आणि YIL ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे प्रत्येकी ३८% हिस्सा आहे.
ED च्या तपासानुसार, काँग्रेसने दिलेलं ९० कोटींचं कर्ज माफ करून त्या मोबदल्यात YIL ला AJL चे ९ कोटी शेअर्स ट्रान्सफर केले. त्यामुळे AJL वर YIL ला ९९% स्वामित्व मिळालं. महत्त्वाचं म्हणजे, AJL कडे संपूर्ण देशभरात सुमारे २,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. म्हणजेच YIL ने अत्यल्प रकमेच्या मोबदल्यात इतकी मोठी मालमत्ता मिळवली, असा ED चा आरोप आहे. ही एक आर्थिक कट कारस्थान होतं, ज्यामध्ये ९८८ कोटी रुपयांची मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा संशय आहे. यामध्ये बनावट देणग्या, जाहिरात महसूलात कृत्रिम वाढ, आणि संस्थात्मक निधीचा दुरुपयोग केल्याचे पुरावे मिळाल्याचं तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे.
२०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुब्रमण्यम स्वामींना उच्च न्यायालयात त्वरीत सुनावणीची विनंती करण्यास सांगितलं. त्यानंतर, ट्रायल कोर्टाने त्याच वर्षी सोनिया आणि राहुल गांधी यांना जामीन दिला. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण फेटाळण्यास नकार दिला आणि आरोपींना न्यायालयात हजर होण्याची सूट दिली.
सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीवरून याची चौकशी सुरू झाली. YIL ने केवळ ५० लाख रुपयांमध्ये AJL ची संपत्ती खरेदी केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. ED च्या तपासात अनेक आर्थिक अनियमितता समोर आल्या आहेत, ज्यात बनावट देणग्या आणि जाहिरात महसूलात कृत्रिम वाढ यांचा समावेश आहे. दरम्यान मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पवन बन्सल यांच्यासह अनेक मोठ्या काँग्रेस नेत्यांना ED ने चौकशीसाठी बोलावलं आहे. काँग्रेस पक्षाचा दावा आहे की, ही कारवाई म्हणजे राजकीय सूडबुद्धीने चालवलेली असून केंद्र सरकार आपल्या अपयशांवरून लक्ष हटवण्यासाठी ED चा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
