बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
सहावी अनुसूची म्हणजे काय? ज्यामुळे लडाखमध्ये हिंसाचार सुरु झाला, लागू झाली तर त्यात कोणते बदल होतील? (फोटो सौजन्य-X)
लडाखचा सहाव्या अनुसूचित समावेश करावा आणि केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत आहे. या मागणीसाठी हजारो तरुणांनी लेहच्या रस्त्यावर उतरून दंगल, जाळपोळ आणि हिंसाचार केला, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश करावा अशी मागणी केली. अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ८० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. गुरुवारी पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी कर्फ्यूची कडक अंमलबजावणी केल्याने किमान ५० जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
सामान्यतः शांत असलेल्या या प्रदेशातील लोक त्यांच्या चार कलमी मागण्यांसाठी दबाव आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. निदर्शकांच्या चार मागण्यांमध्ये लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, लडाखमधील लोकसभेच्या जागांची संख्या दोन करणे आणि लडाखी जमातींना आदिवासी दर्जा देणे यांचा समावेश आहे.
सहावी अनुसूची ही भारतीय संविधानाची एक महत्त्वाची अनुसूची आहे. जी ईशान्य भारतातील काही आदिवासी क्षेत्रांना त्यांची संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वायत्तता प्रदान करते. हे अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या चार आदिवासी-बहुल डोंगराळ राज्यांना लागू होते. ते आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे, ज्यामुळे या समुदायांना त्यांची ओळख आणि परंपरा जपण्यास मदत होते. या अंतर्गत, स्वायत्त जिल्हा परिषदा (ADCs) स्थापन केल्या जातात, ज्या स्थानिक पातळीवर जमीन, जंगले, शिक्षण आणि कर यासारख्या बाबींवर कायदे करू शकतात.
सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदी भारतीय संविधानाच्या कलम 244(2) आणि 275(1) अंतर्गत प्रदान केल्या आहेत. या अनुसूचीचा प्राथमिक उद्देश या भागातील आदिवासी लोकसंख्येची संस्कृती, ओळख आणि अधिकारांचे संरक्षण करणे आहे. ते या क्षेत्रांना स्थानिक प्रशासन आणि स्वयं-नियमन वापरण्याची परवानगी देखील देते. तरतुदींनुसार, प्रत्येक स्वायत्त जिल्ह्यात जास्तीत जास्त 30 सदस्यांची एक परिषद असते. यापैकी चार राज्यपाल किंवा उपराज्यपाल नियुक्त करतात आणि 26 मतदानाद्वारे निवडले जातात.
या परिषदांना जमीन, जंगले, कालवे, पाणी, स्थलांतर, गाव प्रशासन, विवाह आणि सामाजिक रीतिरिवाज यासारख्या बाबींवर कायदे करण्याचे आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार आहेत. ते जमीन महसूल आणि काही इतर कर देखील लादू शकतात. शिवाय, या परिषदांना काही न्यायिक अधिकार देखील आहेत. सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी या स्वायत्त परिषदांना काही दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची सुनावणी आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार देतात. दरम्यान, या स्वायत्त परिषदा संबंधित राज्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर नाहीत.
लडाखच्या नागरिकांनी बऱ्याच काळापासून लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी या प्रदेशातील नागरिकांची विशेषतः आदिवासी समुदायांच्या ओळख, जमीन आणि संस्कृतीच्या संरक्षणाशी जोडलेली आहे. लडाख हा आदिवासीबहुल प्रदेश आहे, जिथे ९७% पेक्षा जास्त लोकसंख्येला अनुसूचित जमाती (ST) मानले जाते. येथे प्रामुख्याने बौद्ध आणि मुस्लिम संस्कृती आहे, जी जतन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जर लडाखचा सहाव्या अनुसूचीत समावेश केला गेला तर या समुदायांचा ऐतिहासिक वारसा, त्यांच्या पारंपारिक रीतिरिवाज, सामाजिक पद्धती आणि सामाजिक पद्धती यांचे संरक्षण होईल. यामुळे या प्रदेशाला सहाव्या अनुसूचीत नमूद केलेले संवैधानिक अधिकार आणि स्वायत्तता मिळेल.
लडाखमधील नागरिकांना आता अशीही चिंता आहे की, केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर बाहेरील लोक त्यांची जमीन खरेदी करू शकतात आणि त्यांची संसाधने बळकावू शकतात. सहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीमुळे त्यांना त्यांच्या जमिनी आणि संसाधनांवर नियंत्रण मिळेल, ज्यामुळे बाहेरील लोक त्यांचे शोषण करू शकणार नाहीत. लडाखमधील लोकांची अशीही मागणी आहे की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांसाठी आरक्षण सुनिश्चित केले जावे. सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत, स्वायत्त परिषदा रोजगार आणि शिक्षणाच्या बाबतीत नियम बनवू शकतील, ज्यामुळे स्थानिक लोकांच्या हिताचे रक्षण होईल.
दरम्यान, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, कलम ३७० रद्द करून, केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले, तर लेह, लडाख आणि कारगिल यांना एकत्रित करून एकच राज्य तयार करण्यात आले. आता, लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली जात आहे.
