Bihar Election 2025: आचारसंहिता म्हणजे काय? निवडणूक काळात राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाला कोणत्या नियमांचे करावे लागते पालन

बिहार निवडणुका दोन टप्प्यांत होणार असून, पहिल्या टप्प्यातील मतदान ६ नोव्हेंबर रोजी आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान ११ नोव्हेंबर रोजी होईल. मतमोजणी आणि निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील.

• आचारसंहिता म्हणजे काय?
• निवडणूक काळात कोणत्या नियमांचे करावे लागते पालन
• कोणत्या गोष्टींवर असते बंदी

What exactly is a Code of Conduct?: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा (Bihar Election 2025) आज, ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या निवडणुका दोन टप्प्यांत होणार असून, पहिल्या टप्प्यातील मतदान ६ नोव्हेंबर रोजी आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान ११ नोव्हेंबर रोजी होईल. मतमोजणी आणि निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील. निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेसोबतच आचारसंहिता देखील त्वरित लागू झाली आहे.

आचारसंहिता म्हणजे नेमके काय? What exactly is a code of conduct?

आचारसंहिता (Model Code of Conduct) हा निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या नियमांचा एक संच आहे, जो निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि समतापूर्ण वातावरणात पार पडावी यासाठी तयार करण्यात आला आहे. कोणत्याही पक्षाला निवडणुकीत अन्याय्य फायदा मिळू नये, हे सुनिश्चित करणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.

• नैतिक नियंत्रण: आचारसंहिता लागू झाल्यावर, राज्य सरकार आणि सर्व राजकीय पक्षांवर एक प्रकारचे नैतिक नियंत्रण लादले जाते. या काळात सरकार केवळ नियमित प्रशासकीय कामे करू शकते.
• अधिकार्यांची बदली: निवडणूक आयोग आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात मोठी तयारी करतो. नियमांनुसार, ज्या अधिकाऱ्यांनी एकाच जिल्ह्यात चार वर्षे किंवा त्याच्या नियुक्तीची तीन वर्षे पूर्ण केली असतील, अशा जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), निवडणूक अधिकारी (RO), पोलीस निरीक्षक आणि उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांची बदली अनिवार्य असते. तसेच, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गृहजिल्ह्यांमध्ये नियुक्त केले जात नाही.

Bihar Election 2025: बिहार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच ‘आप’ पक्षाची मोठी खेळी; ११ जागांवर उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर

आचारसंहिता लागू झाल्यावर ‘या’ गोष्टींवर आहे बंदी

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक उपक्रमांना सक्त मनाई असते:

• नवीन घोषणा/योजनांना बंदी: केंद्र आणि राज्य सरकार नवीन योजना किंवा कोणतीही मोठी घोषणा करू शकत नाहीत.
• सरकारी संसाधनांवर बंदी: वाहने, बंगले किंवा हेलिकॉप्टर यांसारख्या सरकारी संसाधनांचा निवडणुकीच्या उद्देशाने वापर करण्यास मनाई आहे.
• प्रचार सामग्री काढणे: भिंतींवर लिहिलेले घोषणा, होर्डिंग्ज, बॅनर आणि पोस्टर्स तात्काळ काढून टाकले जातात.
• धार्मिक स्थळांवर निर्बंध: धार्मिक स्थळांचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करता येणार नाही.
• परवानगी अनिवार्य: रॅली, मिरवणुका किंवा सभा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
• मतदारांना प्रलोभन: मतदारांना लाच देणे किंवा मतांसाठी प्रलोभने देणे (जसे की भेटवस्तू देणे) बेकायदेशीर मानले जाते.
• वैयक्तिक टीका: कोणत्याही उमेदवार किंवा पक्षावर वैयक्तिक हल्ले करण्यास मनाई आहे.
• मतदान केंद्रांसाठी वाहतूक: मतदारांना मतदान केंद्रांवर नेण्यासाठी वाहने पुरवण्यास मनाई आहे.
• दारूबंदी: मतदानाच्या दिवशी आणि निवडणुकीच्या २४ तास आधी दारू वाटण्यास किंवा विक्री करण्यास मनाई आहे.

उल्लंघनांसाठी कठोर कारवाई

निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच १४ नोव्हेंबर पर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. जर कोणी आचारसंहितेचे उल्लंघन करताना आढळले, तर निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करू शकतो. यामध्ये उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास मनाई करणे, एफआयआर दाखल करणे किंवा दोषी आढळल्यास तुरुंगवास देखील होऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राज्य सरकारचे सामान्य अधिकार पुनर्संचयित केले जातात.

जम्मू-काश्मीरसह ७ राज्यांमधील ८ विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणुकांच्या तारखा जाहीर, निकाल कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या