स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केलेला ‘Secular Civil Code’ म्हणजे नक्की काय? जाणून घ्या

समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग आहे.

दिल्ली: आज आपला भारत देश ७८ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. या दरम्यान राजधानी दिल्ली येथील लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी झेंडावंदन केले. झेंडावंदन केल्यानंतर त्यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधित केले. यावेळी भाषणात त्यांनी अनेक मुद्द्यांचा उल्लेख केला. आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा देखील उल्लेख केला. दरम्यान त्यांनी उल्लेख करत असताना सेक्युलर सिव्हिल कोड असा त्याचा उल्लेख केला. धर्मनिरक्षतेवर चर्चा होयला हवी असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पण मोदींनी उल्लेख केलेला सेक्युलर सिव्हिल कोड म्हणजे समान नागरी कायदा म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे का? या कायद्याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊयात.

जर का आपल्या देशात समान नागरी कायदा लागू झाला तर नेमके कोणते बदल होणार याबाबत नागरिकांना पूर्ण माहिती नाहीये. समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविणे, अयोध्येतील राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे तीन मुद्दे भाजप व त्याआधीचा जनसंघासाठी महत्वाचे राहिलेले आहेत. तसेच वारंवार आपण मोदी सरकार व भाजपच्या नेत्यांकडून देशात समान नागरी कायदा लागू होईल हवा अशी विधाने ऐकली आहेत. मात्र समान नागरी कायदा म्हणजे नक्की काय?

समान नागरी कायद्याचा सर्वात सोपा अर्थ म्हणजे सर्वांसाठी सारखे नियम असणे. मात्र आपला भारत देश विविधतेने नटलेला आहे. जिथे प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तिथे हा कायदा लागू करणे शक्य आहे का? किंवा लागू केल्यास त्याचा काय परिणाम होणार याचा विचार करावा लागणार आहे. जर का देशात समान नागरी कायदा लागू झाला तर देशभरात सर्वांसाठी विवाह,घटस्फोट, वारसा व दत्तक यांच्यासाठी सर्व धार्मिक समुदायांसाठी समान नियम लागू होतील.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये भारतात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी समान कायद्याची तरतूद होती. कलम ४४ नुसार राज्यघटनेच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट आहेत. देशभरात भाजपाशासित राज्यांकडून समान नागरी कायद्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान अनेक खटल्यांमध्ये देखील वेळोवेळी कोर्टात या कायद्याची मागणी केली गेली आहे. संविधानाच्या कलम २५ नुसार कोणालाही धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्याच्या समान नागरी विधेयकाला २०२४ मध्ये मंजुरी दिल्यानंतर उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. देशात सर्वप्रथम उत्तराखंड या राज्याने समान नागरी कायदा लागू केला आहे.