हिमाचलमध्ये भाजपच्या अडचणी वाढणार? सुक्खू सरकार करणार ‘हे’ काम

मुख्य सचिवांनी सोमवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंदिर समित्या आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह मंडळे आणि महामंडळे, स्वायत्त संस्था, सहकार आणि इतर समित्यांमधील सर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर एका दिवसात सुखविंदर सिंग सुखू यांनी अधिकार्‍यांना मागील भाजप सरकारने दिलेले सर्व सेवा विस्तार किंवा पुनर्नियुक्ती रद्द करण्याचे निर्देश दिले आणि या वर्षी 1 एप्रिलपासून मागील मंत्रिमंडळाने घेतलेले सर्व निर्णय पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले. आढावा जाहीर केला. .

मुख्य सचिवांनी सोमवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंदिर समित्या आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह मंडळे आणि महामंडळे, स्वायत्त संस्था, सहकार आणि इतर समित्यांमधील सर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्यात आल्या आहेत.

या आदेशात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये वगळता इतर सर्व सेवांचा विस्तार किंवा पुनर्रोजगार ताबडतोब बंद करा, असे म्हटले आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की 1 एप्रिल 2022 पासून जय राम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णयांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि संस्थांचे बांधकाम आणि सुधारणा करण्याच्या अधिसूचना रद्द केल्या जातील आणि प्रशासकीय विभाग मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ घेतला जाईल. प्रस्ताव नव्याने सादर करता येतील.

याशिवाय, राज्य लोकसेवा आयोग आणि राज्य अधीनस्थ सेवा निवड मंडळामार्फत होणारी भरती प्रक्रिया वगळता राज्य सरकारचे सरकारी विभाग, मंडळे आणि स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेली भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. निलंबित. ठेवायचे

तथापि, हे आदेश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य संस्थांना लागू होणार नाहीत आणि ज्या बदली आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही त्याबाबत यथास्थिती कायम ठेवली जाईल. पंपचालक, फिल्टर, वेगवेगळी नोकरी करणारे पुरुष, स्वयंपाकी आणि मदतनीस इत्यादींबाबत कोणतेही नवीन नियुक्ती पत्र किंवा अर्ज मागवणारी नोटीस जारी करू नये, असे निर्देश सर्व कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.

जलशक्ती विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना कोणत्याही कारणामुळे नुकसान झालेले सर्व पायाभरणी पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले. मागील सरकारने 1 जून 2022 पासून मागील सहा महिन्यांत केलेल्या सर्व पायाभरणीचा तपशील 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करण्यासही सरकारने सांगितले.