ठाणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना(SRA) आणि ठाण्यात क्लस्टर योजना (Cluster scheme in Thane) या मंजूर केलेल्या आहेत. त्यांचा उद्देश एक असून अटी शर्ती वेगवेगळ्या असल्याने एसआरए योजनेतील विकासकांवर आणि लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. यामुळे या दोन्ही योजनांमधील तफावत दूर करून उभय योजनाचे धोरण एक समान करा अशी मागणी भाजप नगरसेवक कृष्णा पाटील(krushna patil corporator thane) यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांनी ही मागणी केली आहे. एस आर ए योजनेत 31 डिसेंबर 2000 च्या आतील लाभार्थ्यांना त्यांची पात्रता निकष तपासून मोफत घरे देण्यात येणार आहेत. तसेच 31 डिसेंबर 2010 पर्यंतच्या पूर्वीच्या मालमत्ताधारकांना बांधकाम खर्च घेऊन लाभार्थ्यांना घरे भेटणार आहेत. मात्र, ठाणे क्लस्टर योजनेमध्ये 2014 पूर्वीच्या सर्व अनधिकृत बांधकाम धारकांना मोफत घरे भेटणार आहे. त्यामुळे दोन्ही योजनेकरिता पात्रता व निकष एक ठेवून ते 2014 पर्यंत चे बांधकाम ग्राह्य धरण्यात यावे.
SRA योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना 269 ( संभाव्य 305 चौ फु ची शासन घोषणा आहे पण शासन आदेश झालेले नाहीत ) चटई क्षेत्रफळाचा घर देण्यात येणार आहे. मात्र, क्लस्टर योजनेमध्ये पात्र मध्ये लाभार्थ्यांना 0-300 फुटाचे सध्या वापरत असलेल्या चटईक्षेत्र फळ घर असलेल्याना 325 चौ फुट निशुल्क घर देण्यात येणार आहे. तसेच 300 ते 500 पर्यंत वापर चटईक्षेत्र फळ असलेल्या पात्र लाभार्थी ना 325 फुट फ्री अधिक 200 फुट, हवे असल्यास RR प्रमाणे शुल्क आकारुन वाढीव चटई क्षेत्रफळ मिळणार आहे. 500 चौ फुट च्या वर कितीही क्षेत्र फळ सद्या वापरत असलेल्या पात्र बांधकाम धारकाना 325 फ्री + 200 RR प्रमाणे आणि सध्या वापरत असलेले 500 sq फुट च्या वरिल वापरत असलेले चटई क्षेत्र फळ अधिक RR प्रमाणे शुल्क आकारुन मिळणार आहेत.
सुधारणा उभय योजनेतील हवा असलेला बदल दोन्ही योजनेतील पात्र झोपडीधारक बांधकाम धारकांना लाभार्थ्यांना समान लाभ असला पाहिजे. एस आर ए योजनेतील एक मजली दुमजली पात्रता असतानाही झोपडीधारकांना / बांधकाम धारकांना तळमजल्यावरील बांधकामासाठी घर भेटते. मात्र, वरिल वाढीव बांधकाम धारकांना पात्रता कागदपत्रे असून ही लाभ भेटत नाही. परंतु क्लस्टर योजनेमध्ये तळमजला अधिक पाच मजल्यापर्यंत बांधकामाला लाभ भेटतात. सुधारणा उभय योजनेमधील हवा असलेला बदल – एस आर ए व क्लस्टर योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना समान लाभ भेटले पाहिजेत चटईक्षेत्र फळ भेदभाव काढून टाकण्यात यावा. याप्रमाणे तांत्रिक बाबी आणि नियमातील योग्य ते बदल करून उभय योजनांकरिता समान लाभाचे धोरण प्रसिद्ध करण्यात यावे अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
[read_also content=”घरभाडं न भरल्याप्रकरणी राज्यपालांना नोटीस, कोश्यारींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव https://www.navarashtra.com/latest-news/governor-bhagat-singh-koshyari-approach-supreme-court-challenging-hc-notice-53238.html”]