अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा ईडीची नोटीस

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणावर ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली आहे. यापूर्वी 2 नोव्हेंबरला ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू धोरण प्रकरणी समन्स पाठवले होते.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने त्याला २१ डिसेंबरला हजर राहण्यास सांगितले आहे.

यापूर्वी 2 नोव्हेंबरला ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी नोटीस पाठवली होती, मात्र त्यांनी ही नोटीस बेकायदेशीर ठरवून ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्याच दिवशी केजरीवाल मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात रोड शोमध्ये सहभागी झाले होते.

विपश्यना ध्यान कार्यक्रमादरम्यान नोटीस
अरविंद केजरीवाल विपश्यना केंद्रात जाणार असताना त्यांना हे समन्स पाठवण्यात आले आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, शनिवारी (16 डिसेंबर) अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, केजरीवाल 10 दिवसांच्या विपश्यना ध्यान कार्यक्रमात सहभागी होतील.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिल्ली विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केजरीवाल मंगळवारी (19 डिसेंबर) राष्ट्रीय राजधानी सोडतील. मुख्यमंत्री दीर्घकाळापासून विपश्यनेचा सराव करत आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत त्यांनी बेंगळुरू आणि जयपूरसह अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या आहेत.

‘आप’च्या कोणत्या नेत्यांना अटक?
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह हे अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. इतर आरोपींच्या चौकशीच्या आधारे ईडीला केजरीवाल यांची चौकशी करायची आहे.

‘आप’ने मागच्या नोटिसीवर काय म्हटले होते?
आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी आपल्या नेत्यांवरील कारवाईला राजकीय षडयंत्र म्हणत आहे. ‘आप’चे म्हणणे आहे की, भाजप राजकीय सूडासाठी पक्ष नष्ट करू इच्छित आहे.

गेल्या वेळी जेव्हा ईडीने सीएम केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली होती, तेव्हा आम आदमी पार्टीने त्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा कट रचल्याचे म्हटले होते. दिल्लीतील सरकार तुरुंगातूनच चालवू. त्यासाठी पक्षाने प्रचारही सुरू केला. ईडीने दावा केला आहे की मद्य धोरणामुळे काही डीलर्सना फायदा झाला आहे. याबाबत चौकशी सुरू आहे.