दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन सुरू आहे, त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार समोरा- समोर उभे ठाकले आहेत. कोरोना महामारीच्या संकटातसुद्धा शेतकर्यांचे हे आंदोळन गेल्या ६ महिन्यांपासून सुरू आहे. भाजप नेते आणि अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी खूप प्रयत्न केले, परंतु तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका शेतकर्यांनी घेतलेली आहे.
या आंदोलनामुळे शेतकरी आणि भाजपमध्ये मोठा दुरावा निर्माण झाला आहे. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यात. या निवडणुकांमध्ये भाजपाला मोठा झटका बसला. भाजपाचा पराभव झाला तर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसला येथे विजय मिळाला. पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सरकारने जर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मंजूर केल्या नाही. तर उप्र. विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाला पराभूत करू, असा इशारा शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी दिला आहे.
हे आंदोलन अडत्यांचे आहे, या आंदोलनात शेतकरी नाहीत, शेतकरी त्यांच्या शेतात राबत आहेत असा प्रचार भाजपा करत आहे. तरीही हे आंदोलन सुरूच आहे. केंद्र सरकारने ३ कायद्यांपैकी १ कायदा मागे घेण्याची तयारी दर्शविली, परंतु शेतकरी मात्र तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असून ते सर्व कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीवर ठाम आहेत. २२ जानेवारीनंतर चर्चेसाठी सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
जोपर्यंत सरकार आमच्यासोबत चर्चा करणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका टिकेत यांनी घेतलेली आहे. उत्तरप्रदेश कृषिप्रधान राज्य आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी आणि भाजपाचे समर्थन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही, तर भाजपाची अत्यंत वाईट अवस्था होईल. या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या संयुक्त आघाडीचेही शेतकरी समर्थन करू शकतात. यामुळे शेतकरी आंदोलन ही उप्रच्या योगी सरकारची मोठी डोकेदुखी झालेली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
