तांत्रिक सहकार्यासाठी चिनी कंपन्यांसोबत भारताचे उदार धोरण

भारत सरकार अखेर कोणत्या कारणावरून चिनी कंपन्यांसोबत उदारतेचे धोरण अंगीकारत आहे? गतवर्षी गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सीमेवर जेव्हा तणाव वाढला होता, तेव्हा देशवासीयांच्या चीनविरोधी भावना तीव्र झाल्या होत्या.

लोकांनी चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकणे सुरू केले होते. भारतामध्ये चिनी कंपन्यांना व्यापार करण्यासाठी रोखण्याचे प्रयत्न झाले. चिनी सेना अजूनही भारताच्या सीमेवरून हटलेली नाही. चीनचे विस्तारवादी धोरण अजूनही कायम आहे, इतके झाल्यानंतरही चीन आणि भारतामध्ये व्यापार संबंध मात्र अजूनही टिकून आहे. आता तर चिनी कंपन्यांबाबत सरकारने उदार धोरण स्वीकारलेले दिसून येते.

भारत सरकारने स्वदेशी कंपन्यांना चिनी कंपन्यांसोबत काम करण्याची अनुमती दिलेली आहे. असे केल्याने चिनी कंपन्यांनी जी तांत्रिक उपलब्धता मिळविलेली आहे, ती भारतीय कंपन्यांनाही मिळविता येईल. चीन-भारत सीमेवर जुलै २०२० मध्ये जो तणाव निर्माण झाला होता, त्यानुषंगाने भारत सरकारने आता आपल्या धोरणात बदल केलेले आहेत. आता विदेशी कंपन्यांना भारतीय प्रकल्पासाठी पात्र होण्यासाठी सक्षम अधिकार्‍यांसमोर नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसे तर भारत सरकारने ज्या विदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांसोबत नवीन संयुक्‍त प्रकल्प उभारत आहेत त्यांना अनेक प्रकारच्या सवलती दिलेल्या आहेत.

[read_also content=”आजारही ठरतोय फलदायी, कुठे फेडाल हे पाप : कोरोना संकटकाळात फसवणूक; नकली लस टोचून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ https://www.navarashtra.com/latest-news/sickness-is-also-fruitful-where-is-the-sin-of-fedal-cheating-in-times-of-crisis-playing-with-public-health-by-injecting-fake-vaccines-nrvb-143850.html”]

अशाप्रकारच्या सवलती भारत सरकारने नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेशला यापूर्वीच दिलेल्या आहेत. हाच आदेश आता चिनी कंपन्यांनाही लागू राहील. विदेश आणि देशी कंपन्या ज्या संयुक्‍त प्रकल्पाचे काम करीत आहेत, ते काम अधिक वेगाने व्हावे, यासाठी सरकारने हे उदार धोरण स्वीकारलेले आहे. यामुळेच भारताने चिनी कंपन्यांबाबत उदारतेचे धोरण स्वीकारलेले आहे.

Indias liberal policy with Chinese companies for technical cooperation