मोदिनॉमिक्स आणि निवडणुका !

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपले सहावे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरु केले तेव्हाच त्यांनी स्पष्ट केले की हा पूर्ण अर्थसंकल्प नाही, तर नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या केंद्र सरकारच्या खर्चाची तरतूद करणारे लेखानुदान आहे. त्यात असेही स्पष्ट केले की, पूर्ण अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर येणारे आमचेच सरकार सादर करील. या आत्मविश्वासाला बहुतेक सारे राजकीय पंडित दुजोरा देत आहेत. राम मंदिराच्या निर्मितीनंतर मोदी सरकार तिसऱ्या टर्मसाठी परतणार हे अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.

गेल्या दहा वर्षातील प्रत्येक अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची स्वतःची अशी निराळी छाप पडलेली आहे. त्यामुळेच त्यांनी मांडलेले हे नवीन अर्थशास्त्र आहे, अशा अर्थाने ‘मोदीनॉमिक्स’ असा विशेष शब्द त्यासाठी वापरला जातो. डॉ.मनमोहन सिंग हे तर प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ होते. पण त्यांच्या दहा वर्षांतील आर्थिक कामगिरीपेक्षा मोदींच्या दहा वर्षातील कारकीर्दीत देशाने प्रगतीची नवी शिखरे पादाक्रांत केली आहेत यावर सर्व अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. मोदींनी करोडो लोकांची देशात जनधन बँकखाते उघडण्याची मोहीम राबवली. त्यावर विरोधकांनी टीका केली की फक्त एक रुपया ठेव असणाऱ्या या करोडो बँकखात्यांमुळे बँकांवर मोठा अनावश्यक ताण येतो आहे. पण त्या गरीब वर्गाच्या बँकखात्यांत केंद्र सरकारी योजनांचा थेट लाभ पोहोचू लागला तेव्हा जनधन खात्याचे महत्व लक्षात आले. सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोदींनी थेट चलनी नोटा बाद करण्याचा मोठा प्रयोग केला. त्यातून गुन्हेगारी विश्वाची अर्थव्यवस्था कोसळळी नक्षली टोळ्यांची दहशत नंतरच्या काळात कमी कमी होत गेली. काश्मिरातील दहशतवादही उणावला. कारण या साऱ्यांच्या आर्थिक नाड्य आवळल्या गेल्या होत्या. जीएसटी लागू करणे आणि क्रमशः अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे महत्व संपवणे हे धाडसी कामही मोदीनॉमिक्सचेच होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांचे निकटतम सहकारी गृहमंत्री अमित शहा आणि पूर्ण भारतीय जनता पक्ष हा सततच निवडणुकीचे आव्हान पेलण्यासाठी तयार असतो. म्हणजेच या सरकारच्या प्रत्येक कृतीत, प्रत्येक योजनेत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीचाच विचार केलेला होता की काय असेही कोणी म्हणू शकते. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारचा दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कालखंडातील अंतिम अर्थसंकल्प ही लोकप्रिय घोषणा व योजना जाहीर करण्याची उत्तम संधी मानली जायला हवी. पण येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांकडे निराळे लक्ष देऊन लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा काही देशाच्या अंदाजपत्रकी भाषणातून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी केलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

खरेतर सीतारामन यांच्या भाषणातील लक्षणीय मुद्दा आहे तो वाढती लोकसंख्या आणि लोकसंख्येचे बदलते स्वरूप हा. देशातली वाढत्या लोकसंख्येमुळे जे प्रश्न निर्माण होत आहेत त्यावर दीर्घकालीन उपाय योजना काय असतील याचा सल्ला केंद्र सरकारला देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एका उच्चाधिकारी समितीची घोषणा केली आहे. आज घडीला आपण सारे भारतीय मिळून १४३ कोटी लोक आहोत. आपण गेल्या वर्षीच चीनला संख्येच्या बाबतीत मागे टाकले आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश बनल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे नवी आव्हाने उभी राहणार आहेत. या प्रचंड अशा लोकसंख्येला अन्न-धान्य पुरवणे, पाणी, वीज उपलब्ध करून देणे आणि विशेषतः करोडोंच्या नव्या फौजांना रोजगार उपलब्ध करून देणे ही सारी मोठी आव्हाने देशापुढे उभी राहणार आहेत. वीस वर्षांनंतरच्या समस्या सोडवण्याचा विचार आजच्या सरकारने सुरु करणे हे नेहमीच क्रमप्राप्त असते व तो एक दृष्टीकोन या सरकारन दाखवलेला आहे हे विशेष. हे सारे त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केले आहे हे आणखी विशेष.

वाढत्या लोकसंख्येच्या नियंत्रणाचे काय करावे हा प्रश्न विचारल्या बरोबर लोकांच्या मनात हजार शंका उभ्या राहतील. ‘लोकसंख्या नियंत्रणाचा काही नवीन विचार सरकार करत आहे काय?’ हा त्यातील पहिला प्रश्न असेल. मागील काळात संजय गांधींनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीचे उपाय सुरु केले तेव्हा इंदिरा गांधींचे सरकार जनतेनेच उलथून टाकले होते. आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडात इंदिरा गांधींचे सरकार लोकांना नकोसे वाटू लागले, यात संजय गांधींचे कठोर नसबंदीचे उपाय हाही फार मोठा भाग होता.

लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय निघाल्या बरोबर त्यातील धार्मिक कंगोरेही तात्काळ समोर येतात, हे लक्षात घेता कोणतेही सरकार लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना त्या विषयाला हातच घालणार नाही. पण पंतप्रदान नरेंद्र मोदींनी त्याही नाजुक व कदाचित स्फोटक विषयाला हात घातला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे आणि जागतीक लोकसंख्या अभ्यास संस्थेचे अहवाल आणि जागापुढील वाढत्या लोकसंख्येच्या संकटाची चर्चा जागतिक पातळीवर होत असताना भारताने त्यात एक मोठे पाऊल टाकले हेही मोदींच्या दुसऱ्या कालखंडातील शेवटच्या व एकूण दहाव्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ठ्य ठरणार आहे.

केंद्र सरकारचा अंतरीम अर्थसंकल्प किंवा खरेतर लेखानुदान संसदेत सादर होत होते तेव्हा देशातील सारे शेअरबाजार उसळत होते. व्यापारी वर्ग आनंदात दिसत होता आणि नोकरदार वर्गही खुष झाला होता. शेतकरी, गरीब, युवा आणि नारी या चार वर्गांसाठी अर्थसंकल्पातून भरभरून योजना येत होत्या. सर्व वर्गांसाठी बरेच काही देणारा कोणतीही विशेष करवाढ न करणारा आणि त्या शिवाय देशाच्या पुढच्या पंचवीस वर्षांच्या नियोजनाचाही विचार करणारा असा हा अर्थसंकल्प होता. अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी आपले सहावे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरु केले तेव्हाच त्यांनी स्पष्ट केले की, हा पूर्ण अर्थसंकल्प नाही; तर नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या केंद्र सरकारच्या खर्चाची तरतूद करणारे लेखानुदान आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, पूर्ण अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर येणारे आमचेच सरकार सादर करील.

या आत्मविश्वासाला बहुतेक सारे राजकीय पंडित दुजोरा देत आहेत राम मंदिराच्या निर्मितीनंतर मोदी सरकार तिसऱ्या टर्मसाठी परतणार हे अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही मोदी सरकारने लेखानुदान मांडतानाच अर्थसंकल्पाचे दीर्घ भाषण केले होते. मात्र, त्या वेळेस मोदींना लोक कंटाळतील आणि विरोधकांचे ऐक्य बलशाली ठरेल असे अंदाज मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत होते. ते सारे खोडून काढून मोदींनी लोकसभेत ३०३ भाजप व ३५० एनडीए खासदारांसह पुनरागमन करून दाखवले. आज ते ४०० पारची भाषा बोलत आहेत तर विरोधक ऐक्य राखण्यासाठी, सावरण्यासाठी धडपडत, चाचपडत आहेत. काँग्रेस अधिक एकाकी पडताना दिसते आहे. खर्गेसारखे त्यांचे नेते फक्त २५५ जागा लढवण्याची भाषा करत आहेत. तिथेच पराभूत मानसिकता जाणवते.

निवडणुकीच्या आधीचे अर्थमंत्र्यांचे हे अखेरीचे संसदेतील भाषण होते. पण निवडणुकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही चकचकीत व जनतेला खुष करणाऱ्या योजना त्यांनी जाहीर केल्या नाहीत, तर या आधी सुरु असणाऱ्या अनेक योजनांचा उल्लेख करून त्यांसाठी ठेवण्यात आलेल्या निधींकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला. कोरोना काळात गरिबांना दरमहा मोफत अन्न देण्याची जी योजना सुरु झाली होती, त्याला गतवर्षीच केंद्र सरकारने आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ जाहीर केली. त्या अंतर्गत देशातील ८० कोटी लोकांना धान्य या पुढेही मोफत दिले जाणार याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. शेतकऱ्यांना वर्षाला ठराविक रक्कम थेट बँक खात्यात केंद्र सरकार पाठवते त्याचा उल्लेख झाला. या सर्व जुन्याच योजना आहेत फक्त त्या अधोरेखित झाल्या. नवीन भाग होता तो तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचे नवे मिशन केंद्र सरकार हाती घेत आहे. पण सूर्यफुलांपासून ते तिळापर्यंत उत्पादन वाढवणे आणि खाद्यतेलं आयात करण्याऐवजी देशातून खाद्यतेलं निर्यात करता येतील, असा विचार करणे, हे एक-दोन वर्षात शक्य होणार नाही. शेतकऱ्यांना काही वर्षे सतत प्रोत्साहन देऊन तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे आणि त्याचवेळी खाद्यतेल निर्मितीच्या अधिक क्षमता देशात तयार होणे, त्या पुढची सारी बाजार व्यवस्था उभी राहणे ही एक दीर्घकाल चालणारी प्रक्रिया असेल. अर्थात हे पाऊल मोठे आहे आणि नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

– अनिकेत जोशी