मराठा समाजाला(Maratha Community) शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. या मुद्द्यावरून छत्रपती संभाजीराजे यांनीही मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला इशारा दिला होता. त्याचबरोबर भाजपाकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरु होता.मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने(Thakre government) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा(10 Percent EWS Reservation) लाभ देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारनं तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.
[read_also content=”ॲलोपॅथीमधल्या चांगल्या डॉक्टरांना मानतो पण आयुर्वेदाचा अपमान सहन करणार नाही – रामदेव बाबा https://www.navarashtra.com/latest-news/yogguru-baba-ramdev-said-there-is-no-need-to-take-ima-seriously-nrsr-135988.html”]
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यापासून राज्यात हा मुद्दा संवेदनशील बनत चालला आहे. विरोध पक्ष भाजपाकडून ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं जात आहे. तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. मराठा समाजातूनही सरकारबद्दल नाराजीचा सूर असून, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीही होत होती. अखेर राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारने याबद्दलचा आदेश आज काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचं बोललं जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
