१२०० एकर जमीन, ४९ वर्षांचा भाडेपट्टा अन् राजकीय वाद! सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीबाबत अंजली दमानियांचे सवाल
सरकारने ‘निबे ग्रुप’ या दुसऱ्या एका खाजगी कंपनीला १,५०० एकर जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा आदेश जारी केल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांतच हे वाटप झाले आहे. सरकारने संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (DRDO) संरक्षण-संबंधित प्रकल्पांसाठी १,५०० एकर जमीन देखील वाटप केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी निविदा प्रक्रियेशिवाय एका खाजगी कंपनीला सरकारी जमिनीचे वाटप करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी विचारले की, एवढ्या मोठ्या जमिनीच्या व्यवहारासाठी निविदा का काढण्यात आली नाही आणि स्पर्धात्मक बोलीमुळे सरकारला अधिक भाडेपट्टीची रक्कम मिळू शकली असती का. त्यांनी वाटप प्रक्रिया आणि भाडेपट्टीच्या अटींबद्दल चिंता व्यक्त केली.
अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट केले की, जूनमध्ये सरकारने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत महाउर्जाच्या माध्यमातून या जमिनीवर हरित ऊर्जा पार्क विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, केवळ तीन महिन्यांनंतर, सप्टेंबरमध्ये, तीच १,२०० एकर जमीन थेट एका खाजगी कंपनीला वाटप करण्यात आली. त्यांनी प्रश्न विचारला की धोरणातील हा बदल कोणी निर्देशित केला आणि सांगितले की सरकारी आदेशात यासाठी कोणतेही कारण दिलेले नाही.
अंजली दमानिया यांनी ४८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याच्या तरतुदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले (जो आणखी ४८ वर्षांसाठी वाढवता येतो) आणि विचारले की, ही जमीन सुरुवातीला पाच वर्षांच्या चाचणी कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर का दिली नाही. त्यांनी सुरक्षा ठेव का माफ करण्यात आली, असाही प्रश्न विचारला. अंजली दमानिया यांनी असा आरोप केला की, काही व्यावसायिक राजकारणात प्रवेश करतात आणि पैसे कमावण्यासाठी राजकीय सत्तेचा वापर करतात.
या आदेशानुसार, विश्वराज रिन्युएबल्सला सरकारी मंजुरीच्या अधीन राहून, आपल्या उपकंपनीला किंवा दुसऱ्या समूह कंपनीला जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या उद्देशासाठी कंपनीला महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मिळवण्यापासूनही सूट देण्यात आली आहे. या आदेशात २३ जून रोजी झालेल्या बैठकीचा संदर्भ आहे, ज्यात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होते.
या वाटपामुळे हारेगावमधील जुना जमीन विवाद पुन्हा पेटला आहे. ब्रिटिश राजवटीत, स्थानिक शेतकऱ्यांकडून अंदाजे ७,३७६ एकर जमीन घेण्यात आली होती. मूळ मालक आणि त्यांचे कुटुंबीय आपली जमीन परत मिळवण्याची मागणी करत आहेत. १५ सप्टेंबर रोजी, राज्य सरकारने मूळ शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील काही जमीन आता संरक्षण आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली जात आहे.
२३ ऑगस्ट रोजी, सरकारने निबे ग्रुपला १,५०० एकर आणि डीआरडीओला १,५०० एकर जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा आदेश जारी केला. ५ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार विश्वराज रिन्युएबल्सला अतिरिक्त १,२०० एकर जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याची तरतूद आहे. या वाटपांमुळे अवलंबलेली प्रक्रिया, भाडेपट्ट्याच्या अटी आणि जमिनीवर शेती करणाऱ्या मूळ कुटुंबांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या वादावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, त्यांच्या जावयाचे व्यवसाय आणि व्यावसायिक उपक्रम ही पूर्णपणे त्यांची वैयक्तिक बाब आहे. त्यांनी विचारले, “माझा जावई कोणता व्यवसाय किंवा काम करतो ही पूर्णपणे त्याची वैयक्तिक बाब आहे. मी यावर भाष्य कसे करू शकते?”
.png "Videos"){kind=small}
