India-US Trade Deal: ट्रम्पच्या आदेशानंतर जागतिक तेल बाजारावर भारत-अमेरिका कराराचा मोठा परिणाम होणार?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर, भारत रशियन तेल आयातीत लक्षणीय घट करण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात रशियन तेलाचा पुरवठा सध्याच्या पातळीपेक्षा ५०% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.

• भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराचा मोठा परिणाम 
• करारामुळे रशियन तेल आयात कमी होण्याची शक्यता
• नायरा एनर्जी सोडून, इतर रिफायनरीज खरेदी मर्यादित करणार 

 

India-US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अलिकडच्या व्यापार करारामुळे जागतिक तेल बाजाराची गतिशीलता पूर्णपणे बदलली आहे. अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे (India-US trade deal) रशियन तेल आयात कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आदेशानंतर, भारत देश रशियन तेल आयातीत लक्षणीय घट करण्याची शक्यता आहे. विशेष तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की येत्या काळात रशियन तेलाचा पुरवठा सध्याच्या पातळीपेक्षा ५०% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. रशिया युक्रेन युद्धानंतर, भारत रशियन तेलाचा सर्वांत मोठा खरेदीदार बनला, परंतु आता हा आलेख खाली येत असल्याचे दिसून येत आहे. आता, या करारानंतर रिफायनरीज जरी थांबल्या असल्या तरी नवीन रशियन ऑर्डरवर, ऊर्जा सुरक्षेवर सर्वांचे लक्ष आहे.

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

सिंगापूर स्थित सल्लागार कंपनी वांडा इन्साइट्सच्या संस्थापक वंदना हरी यांच्या मते, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचे एकूण आर्थिक फायदे रशियन तेलावरील सवलतीपेक्षा खूपच जास्त असतील, महणूनच भारत या धोरणात्मक बदलाचा पाठपुरावा करत आहे. अमेरिकेच्या आदेशानंतर, भारतीय तेल रिफायनरीजनी सध्या नवीन स्पॉट कार्गो खरेदी थांबवली आहेत. तसेच, विराम मोड ऑन केला असून सरकारी आणि खाजगी रिफायनरीजनी नवीन ऑर्डर देणे थांबवले आहे, जरी प्री-बुकिंग केलेल्या कार्गोची डिलिव्हरी घेतली जाईल, असे सांगितले आहे. याव्यातरिक्त, नायरा एनर्जी मात्र अपवाद आहे. रोझनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जी तांत्रिक कारणांमुळे इतर स्रोतांकडून तेल मिळवू शकत नसल्यामुळे दररोज अंदाजे ४००,००० बॅलर खरेदी करणे सुरू ठेवू शकते.

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल

अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष तेल आयात थांबवण्यास वचनबद्धता दर्शविली आहे. जर भारताने ही खरेदी पुन्हा सुरू केली, तर सर्व भारतीय वस्तूंवर अमेरिकन टॅरिफ अर्थात अतिरिक्त आयात शुल्क वाढवण्यात येऊ शकते. भारताची ऊर्जा सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि आम्ही आमच्या आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणत राहू, असेही व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.