Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स (फोटो-सोशल मीडिया)
Anil Ambani ED Investigation: एसबीआय बँकेच्या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांची पत्नी टीना अंबानी यांना नवीन समन्स बजावले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मनी लाँड्रिंग विरोधी तपास संस्थेने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांना १७ फेब्रुवारी आणि त्यांचे पती दुसऱ्या दिवशी, १८ फेब्रुवारी रोजी समन्स बजावण्यात आले आहेत. यापूर्वी, ईडीने सोमवारी टीना अंबानी यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते, परंतु त्या तपासात सामील झाल्या नाहीत. गेल्या ऑगस्टपासून, ईडीने अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध तीन वेगवेगळे मनी लाँड्रिंगचे खटले दाखल केले आहेत आणि १२,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता देखील जप्त केली आहे.
गेल्या आठवड्यात, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, त्यांनी ४६ जागांची झडती घेतली आहे, १३ तात्पुरते जप्तीचे आदेश जारी केले आहेत आणि १२,०१२.४५ कोटी रुपयांच्या २०४ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. आर्थिक गुन्ह्यांच्या गुन्हेगारांचा सक्रियपणे पाठलाग करत आहे आणि गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे त्यांच्या योग्य दावेदारांना परत करण्यास वचनबद्ध आहे.
Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीने अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या तीन प्रकरणांवर देखरेख करण्यासाठी अतिरिक्त संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली सहा अधिकाऱ्यांची SIT देखील स्थापन केली आहे. २९ जानेवारी रोजी तपास यंत्रणेने ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे माजी संचालक पुनीत गर्ग यांना अटक केली.
पुनीत गर्ग २००६ ते २०१३ पर्यंत आरकॉमचे अध्यक्ष होते. त्यांनी त्यांच्या ग्लोबल एंटरप्राइझ व्यवसायाचे पर्यवेक्षण केले, असे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे. त्यानंतर त्यांनी २०१४ ते २०१७ पर्यंत अध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांना आरकॉमचे कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. एप्रिल २०१९ ते एप्रिल २०२५ पर्यंत पुनीत यांनी आरकॉमचे गैर-कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहिले.
गेल्या आठवड्यात, भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, “ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही एजन्सींनी कारवाई करण्यापूर्वी वेळ घेतला आहे. म्हणून, आता आम्हाला दोन्ही एजन्सींनी तातडीने, आणि निष्पक्षपणे कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही एजन्सींनी चार आठवड्यांच्या आत स्थिती अहवाल दाखल करावा.” सुनावणीदरम्यान, माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की त्यांचे क्लायंट अनिल अंबानी देश सोडून पळून जाणार नाहीत.
डिसेंबरमध्ये, रिलायन्स समूहाने एका निवेदनात सर्व आरोप फेटाळले. ईडीने १०,००० कोटींच्या तात्पुरत्या जप्तीनंतर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने म्हटले की, “अनिल अंबानी साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर नाहीत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांपैकी एक आहे, जी वीज, रस्ते, मेट्रो रेल्वे आणि संरक्षण यासारख्या अनेक उच्च-विकास क्षेत्रांमध्ये विविध विशेष उद्देश वाहने (एसपीव्ही) द्वारे प्रकल्प विकसित करते.”
मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंदर्भात ईडीने अनिल अंबानी आणि त्यांची पत्नी टीना अंबानी यांना समन्स बजावले आहेत. हा खटला अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या तीन मनी लाँड्रिंग प्रकरणांपैकी एक आहे. आतापर्यंत १२,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या संदर्भात अनिल आणि टीना अंबानी यांची चौकशी केली जाईल.
