राज्यातील बालमृत्यूंकडे दुर्लक्ष का? सरकारने या प्रश्नाकडेही तितकेच गांभीर्याने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे

कोरोनामुळे अन्य समस्यांकडे लक्ष द्यायला राज्यकर्त्यांना फारसा वेळ मिळत नाही. त्यातच गेल्या दीड वर्षांपासून राज्याच्या ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेवकांसह अन्य कर्मचारी वर्ग कोरोनाच्या कामांत गुंतला आहे. शाळा, अंगणवाड्या, बालवाडया भरत नसल्याने मुले, गर्भवती महिला, स्तनदा मातांना पोषण आहार मिळत नाही.

एकतर कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेळे. ९७ टक्के लोकांचे उत्पन्न कमी झाले. त्यातच महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे पर्यायाने लोक काटकसर करायला लागले. त्यात सर्वाधिक दुर्लक्ष होते, ते महिलांकडे आणि बालकांकडे. आजार अंगावर काढण्याकडे कल वाढतो. कुपोषण, अंधश्रद्धा, उत्पन्नात घट आदी कारणांमुळे मग बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढते.

डॉ. अभय बंग यांच्यापासून अनेकांनी कोवळी पानगळसारखे पुस्तके बालमृत्यू आणि त्यावरच्या उपाययोजनांवरची लिहिली. अनेक समित्यांनी अहवाल दिले. सरकारने उपाययोजना केल्या; परंतु त्या कागदावरच राहिल्या. आता राज्याची संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा कोरोना रुग्णांमागे धावत असल्यामुळे आदिवासी बालकांच्या आरोग्याचा मुद्दा आता पुरता टांगणीला लागला आहे.

[read_also content=”विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकजूट होण्याचे ममतांचे आवाहन; त्यांना हे आवाहन पेलवेल का? https://www.navarashtra.com/latest-news/mamatas-appeal-to-the-chief-minister-of-the-opposition-to-unite-will-this-appeal-to-them-nrvb-140795.html”]

ठाणे, पुणे, जळगाव व गोंदिया जिल्ह्यात गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा जास्त बालमृत्यू झाले आहेत. नंदुरबार, नगर, अमरावती, धुळे आदी जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील बालआरोग्याच्या समस्या गंभीरच आहेत. पावसाळ्यात १६ आदिवासी जिल्ह्यातील बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न अधिकच गंभीर होणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आदिवासी जिल्ह्यात ८९ हजार १५१ तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या असून २०२०-२१ मध्ये मार्च अखेरीस सहा हजार ७१८ बालकांच्या मृत्यूच्या कारणांचा आढावा घेण्यात आला.

जळगावसाख्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या कमी असताना आणि चाळीसगावसारखा भाग वगळता उर्वरित जिल्हा समृद्ध शेतीचा असतानाही तिथे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढणे हे चिंताजनक आहे. गर्भवती महिलांना ४०० रुपये रोख व ४०० रुपयांची औषधे असे ८०० रुपये मातृत्व अनुदान मिळत असते; मात्र मार्च २०२१ अखेर ९५ हजार ८४८ पात्र गर्भवती महिलांपैकी केवळ ५४ हजार १०४ महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. याचा अर्थ ४१ हजार गर्भवती पहिला अन्नदानापासून वंचित आहेत.

कोरोनात संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा गुंतल्यामुळे बालकांचे लसीकरणही योग्य प्रकारे होऊ शकत नसल्याने बालमृत्यूला आमंत्रण दिल्यासारखेच आहे. ‘टाटा समाज संस्थे’ने आदिवासी भागातील बाल आरोग्यावर नुकताच एक अहवाल आरोग्य विभागाला सादर केला आहे. मेळघाटमध्ये कमी वजनाच्या बालकांची मोठी समस्या असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. याचा अर्थ तिथे कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात जवळपास ९७ हजार अंगणवाड्या असून कोरोनामुळे त्या बंद आहेत. याचा मोठा फटका शून्य ते सहा वयोगटाच्या लाखो बालकांना बसत आहे.

[read_also content=”शेती समद्धी हीच काळाची गरज? बऱ्याच प्रश्नांचा तिढा अजून सुटणे बाकी असून यावर काळ हाच रामबाण उपाय आहे https://www.navarashtra.com/latest-news/is-this-the-need-of-the-hour-for-agricultural-prosperity-many-questions-remain-unresolved-and-time-is-the-panacea-nrvb-140363.html”]

या अंगणवाड्यांमधून जवळपास ७३ लाख बालकांच्या पोषण आहारापासून आरोग्य तपासणीचे विविध उपक्रम अंगणवाडी सेविका राबवत असतात. कमी वजनाच्या, कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची माहिती घेऊन उपचारांची दिशा निश्चित होते; परंतु अंगणवाड्याच बंद असल्याने उपचाराची दिशाच बंद झाल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार १६ आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी बालकांचे आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू तसेच कमी वजनाच्या बालकांच्या जन्माच्या मुद्द्यांसह नवसंजीवन क्षेत्रातील उपाययोजना राबविण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक गाभा समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे.

Why ignore child mortality in the maharashtra state The government needs to pay serious attention to this issue