भारतीय असूनही देशाच्या या 4 भागांमध्ये मिळत नाही डायरेक्ट एंट्री, पाय ठेवताच घ्यावी लागते खास परमिशन

Travel News : ब्रिटिश काळापासून देशातील काही राज्यांत फिरण्यासाठी एका खास परमिटची गरज लागते. फक्त परदेशी पर्यटकांनाच नाही तर भारतीय नागरिकांनाही या परमिटचा नियम लागू होतो. कोणत्या राज्यांत हा परमिट लागतो आणि असं करण्यामागे नक्की काय कारण आहे ते जाणून घ्या.

• देशातील काही ठिकाणी जाण्यासाठी विशेष परवानगी का लागते?
• या परवानगीमागे नेमकं कारण काय आहे?
• प्रवासाआधी हे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट कसे मिळवायचे?

आपल्या देशात आपण कोणत्याही निर्बंधाशिवाय वावरु शकतो असा अनेकांचा अंदाज आहे. पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, देशात असे काही भाग देखील आहे जिथे जाण्यास आपल्याला खास परवान्याची गरज लागते. स्वत:च्याच देशात फिरण्यासाठी परमिशनची गरज लागणे थोडे विचित्र वाटू शकते पण खरंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव या भागात सहज जाता येत नाही. भारताचा उत्तर-पूर्व भाग हा तिथल्या साैंदर्यासाठी ओळखला जातो. अनेक पर्यटक इथे फिरायला जातात पण इथले काही भाग असेही आहेत जिथे जाण्यासाठी तुमच्याकडे काही डॉक्यूमेंट्स असणे अनिवार्य ठरु शकते. याला इनर लाइन परमिट (ILP) परमिट असं म्हटलं जातं. चला भारताच्या कोणत्या राज्यात जाण्यासाठी तुम्हाला ILP ची गरज लागू शकते ते जाणून घेऊया.

Raksha Bandhan 2026 : भारतीय रेल्वेची प्रवाशांना भेट, रक्षाबंधनानिमित्त या रुट्सवर सोडणार स्पेशन गाड्या

इनर लाईन परमिट काय आहे?

इनर लाईन परमिट हे ऑफिशियल ट्रॅव्हल डाॅक्यूमेंट आहे ज्याला संबंधित राज्य सरकार जारी करते. हे डाॅक्यूमेंट संबंधित नागरिकांना विशेष राज्यात फिरण्यासाठी किंवा थांबण्यासाठी परवानगी देते. परदेशी नागरिकांसाठी हे नियम काहीसे वेगळे आहेत. त्यांना इथे जाण्यासाठी ILP नाही तर संरक्षित क्षेत्र परवाना (Protected Area Permit) मिळवणे अनिवार्य असते.

कोणकोणत्या राज्यांमध्ये असते ILP ची गरज?

भारताच्या उत्तर-पूर्व भागात वसलेले काही राज्य जसे की, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड आणि मणिपूर यांना भेट देण्यासाठी तुम्हाला ILP ची आवश्यकता लागेल. हे सर्व राज्य दिसायला फार सुंदर असून आपल्या नैसर्गिक सुंदरतेसाठी आणि तेथील संस्कृतीसाठी ते खास करुन ओळखले जातात. संरक्षणाच्या कारणास्तव इथे जाण्यासाठी नागरिकांना पहिले इनर लाईन परमिटची गरज असते. विना परमिट राज्य सरकार तुम्हाला या राज्यांची सैर करण्याची परवानगी देत नाही.

का लागू केला गेला आहे ILP?

हा नियम ब्रिटिश काळापासून लावण्यात आला आहे. याची सुरुवात ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 च्या अंतर्गत केली गेली. इंग्रज त्याकाळी चहाच्या बागायती आणि लाकडाच्या व्यापाराचा विस्तार करत होते. अशात आदिवासी समुदायांशी होणारे संघर्ष टाळण्यासाठी आणि व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी आयएलपी (आंतरराष्ट्रीय सीमा परवाना) लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतरही हा नियम पुढे कायम राहिला. तथापि, याचे उद्देश मात्र बदलला. आता ILP लावण्याचा उद्देश व्यापार नाही तर संस्कृतीचे बाह्य प्रभावापासून संरक्षण करणे असा आहे. हा नियम ठरवतो की, कोणत्या राज्यांमधील आदिवासी समुदायांच्या जमिनी आणि संसाधनांवर कोणताही बाहेरील व्यक्ती अतिक्रमण करू शकणार नाही.

जनरल तिकिटासाठी स्टेशनला जाण्याची गरज नाही, मोबाईलवरच 1 मिनिटांत होईल बुक; रेल्वे देते 3% सूट

कसे मिळवायचे ILP?

इनर लाईन परमिट मिळवण्यासाठी तुम्ही संबंधित राज्य सरकारच्या ऑफीशियल पोर्टलला भेट देऊन ऑनलाईन ते मिळवू शकता. या राज्यांच्या सरकारी भवनातून किंवा राज्याच्या एअरपोर्टवरील काऊंटवर देखील परमिट मिळू शकतो. यासाठी आपल्यासोबत आपली आयडी, ट्रॅव्हल डाॅक्यूमेंट आण पासपोर्ट साईझ फोटो ठेवा.