शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2026
आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन (फोटो सौजन्य - ChatGPT)
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालांनुसार, जागतिक स्तरावर महिलांना अजूनही पुरुषांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी वेतन मिळते. ही ऐतिहासिक तफावत आणि आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी आणि महिलांना रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा दिवस जगभरात साजरा केला जातो.
Ganeshotsav: गणरायाचे रूप शोधण्याची अनोखी कला; मुकुंद दातार यांच्या क्रिएटिव्हने पुणेकर भारावले!
जगभरातील महिला अजूनही पुरुषांपेक्षा सरासरी सुमारे २० टक्के कमी कमावतात. ही केवळ एक आकडेवारी नाही, तर अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या लाखो महिलांसाठी हा एक आयुष्यभराचा संघर्ष आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, पुरुष कामगारांनी कमावलेल्या प्रत्येक डॉलरमागे महिला सरासरी ७८ सेंट कमावतात. शैक्षणिक पात्रता असूनही, महिलांना अनेकदा कमी पगाराच्या क्षेत्रात काम करण्यास भाग पाडले जाते. याउलट, पुरुष जास्त पगाराच्या उद्योगांमध्ये आणि वरिष्ठ निर्णय घेण्याच्या पदांवर मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) २०२४ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण अंदाज जाहीर केला. ILO नुसार, सध्याच्या गतीने, जागतिक स्तरावरील लिंग-आधारित वेतनातील तफावत पूर्णपणे दूर करण्यासाठी २५७ वर्षे लागतील. इक्वल पे इंटरनॅशनल कोएलिशन (EPIC) ही मोठी तफावत कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
जगभरात महिला आणि पुरुषांना समान मूल्याच्या कामासाठी समान वेतन मिळावे, हे सुनिश्चित करणे हे EPIC चे प्राथमिक ध्येय आहे. ही वेतनातील तफावत केवळ मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत नाही, तर एक गंभीर आर्थिक चिंता देखील निर्माण करते.
महिलांच्या हक्कांसाठी संयुक्त राष्ट्रांचा पाठिंबा त्यांच्या संस्थापक सनदेत रुजलेला आहे. संयुक्त राष्ट्र सनदेचे कलम १ लिंगभेद न करता सर्वांच्या मानवाधिकारांचा आदर करण्याचे वचन देते. आपल्या स्थापनेच्या पहिल्याच वर्षी, आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेने महिलांच्या स्थितीवर एक विशेष आयोग स्थापन केला.
आयोगाच्या सुरुवातीच्या कामगिरींपैकी एक म्हणजे मानवाधिकारांच्या सार्वभौम घोषणेच्या मसुद्यात लिंग-निरपेक्ष भाषेचा समावेश करणे. लैंगिक समानता प्रस्थापित केल्याने केवळ शांततापूर्ण समाजच निर्माण होत नाहीत, तर शाश्वत विकासालाही गती मिळते.
१५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, संयुक्त राष्ट्र महासभेने १८ सप्टेंबर हा आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन म्हणून घोषित करणारा एक ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला. या महत्त्वपूर्ण ठरावाला जगभरातील १०५ सदस्य राष्ट्रांनी सह-प्रायोजित केले होते. आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन २०२० मध्ये पहिल्यांदा अधिकृतपणे साजरा करण्यात आला.
या उपक्रमात कामगार संघटना, नियोक्ते आणि विविध व्यावसायिक संस्थांची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. समान मूल्याच्या कामासाठी समान वेतन सुनिश्चित करण्याचा हा जागतिक लढा महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा पाया आहे.
