भंडाऱ्यात 18430 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ; पण 3698 आधार प्रमाणीकरण अपूर्ण

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांपैकी १ हजार २८ जणांना ४ कोटी २१ लाख रुपयांचे नवीन खरीप पीककर्जही वितरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसोबतच नव्या हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भंडारा : राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १८ हजार ४३० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. जिल्ह्यातील २६ हजार ७४२ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यापैकी २३ हजार ४४ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यासह प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा करण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.

जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शुक्रवारी झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा उपनिबंधक विलास देशपांडे यांनी तक्रार निवारण, आधार प्रमाणीकरण आणि लाभवाटपाची माहिती दिली. जिल्हास्तरीय तक्रार प्रक्रिया निवारण समितीने बहुतांश तक्रारी निकाली काढल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अकोल्यात दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासन सज्ज; दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुरु

जिल्हास्तरीय समितीकडे आतापर्यंत २०४ ऑनलाइन तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी १८१ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असून, २३ तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्राप्त झालेल्या सर्व ३६ ऑफलाइन तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. तक्रारींचा निपटारा करण्यासोबतच पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यातील २६ हजार ७४२ पात्र शेतकऱ्यांपैकी ३ हजार ६९८ शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप बाकी आहे. हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

1845 शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नाही

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांपैकी १ हजार २८ जणांना ४ कोटी २१ लाख रुपयांचे नवीन खरीप पीककर्जही वितरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसोबतच नव्या हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ३ हजार ६९८ शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप बाकी आहे. कर्जमाफीसाठी प्रमाणीकरण अनिवार्य असल्याने जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे उर्वरित आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे, फार्मर आयडीअभावी अडलेली प्रकरणे मार्गी लावणे आणि प्रलंबित ऑनलाइन तक्रारींचा निपटारा करणे, या बाबींवर पुढील टप्यात भर राहणार आहे.

IIT vs NIT Fees : IIT आणि NIT मध्ये नेमका फरक काय? जाणून घ्या कुठे मिळतो कोट्यवधींचा पगार अन् कसा होतो प्रवेश