मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी यंत्रणा निर्माण करण्याच्या मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला आहे. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा या समितीमध्ये समावेश असेलं.
[read_also content=”चिंचवडमध्ये अपक्ष राहुल कलाटेंनी राष्ट्रवादीच्या नाना काटेंचा विजय रोखला, 10 व्या फेरीअखेरीस भाजपाच्या अश्विनी जगतापांना 7 हजारांचं लिड, तर कलाटेंना 10 हजारांवर मतं https://www.navarashtra.com/maharashtra/in-chinchwad-byelection-independent-candidate-rahul-kalate-suppose-to-stop-the-victory-of-nan-kate-nrps-373511.html”]
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड समिती द्वार करण्यात येणार असले तरीही, नियुक्तीचे अधिकार राष्ट्रपतींकडेच राहतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील या याचिकेवरील निकाल मागच्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी खंडपीठाने राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
[read_also content=”लाईव्ह अपडेट! 18व्या फेरीत धंगेरकरांना 9 हजार 204 मतांची आघाडी, धंगेकरांना 64358 मते तर हेमंत रासनेंना 55987 मते https://www.navarashtra.com/maharashtra/live-update-in-the-eighteen-round-dhangerkar-has-a-lead-of-nine-thousand-votes-dhangerkar-has-sixty-four-thousand-votes-and-hemant-rasne-373523.html”]
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी नोकरशहा अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करताना दाखविलेल्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांची फाईल २४ तासांत विजेच्या वेगाने विभागांतून पाठवली गेली. मात्र, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाला कडाडून विरोध केला. अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाकडे संपूर्णपणे पाहणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते की, केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांना शिफारस केलेल्या चार नावांच्या पॅनेलची निवड कशी केली, जेव्हा त्यांच्यापैकी कोणीही सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. निवडणूक आयोग कायदा, 1991 अंतर्गत निवडणूक आयोगाचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाच्या 65 वर्षापर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते लागू आहे. अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता. अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीबाबत न्यायालयाने मूळ रेकॉर्ड मागवले होते. अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक कशी झाली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला होता. केवळ यंत्रणा समजून घ्यायची आहे, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
.png "Videos"){kind=small}
