शुक्रवार, 26 जून 2026
मुद्रांक शुल्क निश्चितीत हजारो कोटींचा घोटाळा? (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : नवी मुंबईत अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्कातील अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची ‘महालेखापाल’ यांच्या विशेष कृती दलामार्फत सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हा विषय उपस्थित केला. त्यावर महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. नवी मुंबईत वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर १० दिवसांत ८०० पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे शासनाचा १३.९९ कोटींचा महसूल बुडाला आहे. बिल्डरांशी संगनमत करून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला हा स्कॅम आहे. अशा अधिकाऱ्याला कायदेशीर बाबी तपासून कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासन पावले उचलत आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांसाठी SOP; दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे
अर्धन्यायिक अधिकार पूर्णपणे न्यायिक अधिकार नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी ‘स्टॅम्प अॅक्ट’च्या मर्यादेतच राहून काम करणे बंधनकारक आहे. यापुढे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय काढत आहे. यापुढे ‘अॅडज्युडीकेशन’ करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमांच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास तो थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरेल, असा दम महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.
10 ते 20 हजार कोटींचा घोटाळा
राज्यभर होणाऱ्या चौकशीतून १० ते २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अनेक प्रकरणांत अधिकारी ‘अॅडज्युडीकेशन’च्या नावे आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे व नंतर कमी करण्याचे गैरप्रकार करतात. राज्यव्यापी चौकशी महालेखापालांमार्फत होईल. एजींकडे कामाचा ताण असल्याने तपासासाठी ‘टास्क फोर्स’ असेल. निधी, मनुष्यबळ सरकार पुरवेल. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ काळात राज्यातील सर्व ‘अॅडज्युडीकेशन’ प्रकरणांची तपासणी केली जाईल.
