रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
समृद्धी महामार्गावर 15 पोलिस मदत केंद्रे, नियंत्रण कक्षही तयार; गृहराज्यमंत्री भोयर यांची माहिती (फोटो सौजन्य-Gemini)
वणी : राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्ता सुरक्षा, अनधिकृत पार्किंग आणि अतिक्रमण निर्मूलनाबाबत मिळालेल्या आदेशांनुसार राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने सापुतारा-चौसाळे-वणी-पिंपळगाव बसवंत (रा. म. क्र. ९५३) या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे आणि अतिक्रमण हटवण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत कसबे वणी गावालागत महामार्गावर नियमबाह्य कच्चे व पक्के बांधकाम करून अडथळा निर्माण केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार, संबंधित अतिक्रमणधारकांना ८ दिवसांच्या आत अतिक्रमाचा भाग स्वतःहून हटवण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.
नोटीस मिळताच वणी शहरातील अनेक व्यापारी आणि रहिवाशांनी दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी स्वतःहून आपले बाधित भाग काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. वणी शहरातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या मध्यभागापासून दोन्ही बाजूंना सुमारे १५ मीटर (जवळपास ५० फूट) जागेत रुंदीकरण केले जात आहे. यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्ष मोजमाप करून हद्द निश्चित करत लाल खुणा केल्या आहेत. रुंदीकरणाच्या कक्षेत रस्त्यालगतची दुकाने, टपऱ्या, पत्र्यांचे शेड, जाहिरात फलक यांच्यासह काही गाळे आणि घरांच्या पुढील भागाचा समावेश आहे. जुने या बसस्थानक, विश्रामगृह, दूध संघाचे गाळे तसेच क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा चौक ते पारेगाव फाट्यादरम्यान अनेक वर्षांपासून असलेली बांधकामे जेसीबी, स्वतः व्यापाऱ्यांकडून हटवली जात आहेत.
या रुंदीकरण योजनेअंतर्गत वणी-पिपळगाव रस्त्याच्या मध्ये दुभाजक (डिव्हायडर) उभारण्यात येणार असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने वणी बसस्थानकाबाहेरील पेट्रोल पंपालगत विशेष ‘सर्कल’ आणि गावात प्रवेशासाठी ‘कट पॉईंट’ तयार केले जाणार आहेत. रस्त्याच्या दुतर्फा सुमारे १ फूट ड्रेनेज सिस्टीम बांधून त्यावर फूटपाथ उभारले जाईल. या विकासकामांसाठी वनविभागाकडून वृक्षतोडीची परवानगी पूर्ण झाली असून, रस्त्यावरील विद्युत पोल आणि अंडरग्राऊंड जलवाहिन्या स्थलांतरित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग ऑथॉरिटीने आवश्यक आर्थिक तरतूद केली आहे.
पारदर्शक कारवाईची मागणी
रस्त्यालगतच्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायांवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने दुकानांचा भाग बाधित झाल्याने व्यापा-यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. तरीही महामार्गाचे काम सुरळीत व्हावे यासाठी त्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रशासनाने मोजमाप केलेल्या हद्दीनुसार कोणत्याही व्यक्तीच्या पद, प्रतिष्ठा किंवा प्रभावाचा विचार न करता सर्वांसाठी समान आणि पारदर्शक कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. कारवाईत कोणताही भेदभाव झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
