फसवणूक, दबावातून धर्मांतर केल्यास आता कारवाई होणार; धर्मांतरच्या विधेयकात नेमकं काय?

लालूच या संकल्पनेची व्याप्तीही या विधेयकात वाढवण्यात आली आहे. पैसे, भेटवस्तू, रोजगार, चांगले जीवनमान देण्याचे आश्वासन, मोफत शिक्षण, दैवी उपचार किंवा विवाहाचे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल.

मुंबई : ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ या विधेयकात बेकायदेशीर धर्मांतराची व्याख्याही विस्ताराने करण्यात आली आहे. लालूच, फसवणूक, दबाव, चुकीची माहिती देणे किंवा प्रभाव टाकणे, अशा मार्गांनी धर्मांतर घडवून आणणे बेकायदेशीर मानले जाईल. यामध्ये एखाद्या धर्माची अतिशयोक्तीपूर्ण स्तुती करणे किंवा दुसऱ्या धर्माच्या प्रथा व परंपरांना कमी लेखून धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणे याचाही समावेश करण्यात आला आहे.

लालूच या संकल्पनेची व्याप्तीही या विधेयकात वाढवण्यात आली आहे. पैसे, भेटवस्तू, रोजगार, चांगले जीवनमान देण्याचे आश्वासन, मोफत शिक्षण, दैवी उपचार किंवा विवाहाचे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल. अशा प्रकारच्या प्रलोभनांद्वारे धर्मांतर करण्याच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. दबाव टाकून धर्मांतर करण्यालाही या विधेयकात गंभीर गुन्हा मानले गेले आहे. ‘देवाचा कोप होईल’, अशी भीती दाखवणे, सामाजिक बहिष्काराची धमकी देणे, जीवित किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण करण्याची धमकी देणे किंवा मानसिक दबाव आणणे याला दबावाच्या स्वरूपात गणले जाईल, अशा प्रकारच्या कोणत्याही दबावाखाली केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.

हेदेखील वाचा : Manda Mhatre : मोठी बातमी ! भाजप आमदार मंदा म्हात्रेंना हृदयविकाराचा झटका, नवी मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरु

फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर केल्यासही ते गुन्हा ठरेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने आपली धार्मिक ओळख लपवणे, धार्मिक प्रथा किंवा श्रद्धांबाबत चुकीची माहिती देणे किंवा धार्मिक कार्यक्रमाचा खरा उद्देश लपवणे यासारख्या घटनांना बेकायदेशीर धर्मांतर मानले जाईल. विधेयकात काही संवेदनशील घटकांबाबत विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. महिला, अल्पवयीन मुले तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना फसवून किंवा दबाव टाकून धर्मांतर घडवून आणल्यास अधिक कठोर शिक्षा होईल.

विवाहाचा वापर केल्यास गुन्हा

धर्मांतरासाठी विवाहाचा वापर केल्यासही तो गुन्हा मानला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने केवळ धर्मांतर घडवून आणण्यासाठी विवाह केला असेल, तर न्यायालय त्या विवाहाला अवैध घोषित करू शकते. यामुळे विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या विधेयकात सामूहिक धर्मांतराचीही स्वतंत्र व्याख्या देण्यात आली आहे. एकाच वेळी दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे धर्मांतर झाल्यास त्याला सामूहिक धर्मांतर मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवले गेल्यास ते जामीन न मिळणाऱ्या प्रकारातील असतील आणि त्यांची चौकशी किमान उपनिरीक्षक पदाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल.

पोलिसांना तक्रारींची नोंद करणे बंधनकारक

या कायद्यानुसार तक्रार नोंदवण्याचा अधिकारही विस्तृत ठेवण्यात आला आहे. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीशिवाय त्यांचे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा रक्तसंबंध, विवाह किंवा दत्तक नात्याने संबंधित असलेली व्यक्तीही तक्रार दाखल करू शकते. पोलिसांना अशा तक्रारींची नोंद करणे बंधनकारक असेल. जर पोलिस अधिकाऱ्यांना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा संशय वाटला, तर ते स्वतः हूनही कारवाई सुरू करू शकतात.

शिक्षेचीही स्पष्ट तरतूद

शिक्षेचीही स्पष्ट तरतूद आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास सात वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर हा गुन्हा महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींसंबंधी असेल, तर दंडाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही सात वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.