मुंबई- आरोपी आणि अल्पवयीन मुलीच्या वयात ३१ वर्षांचे अंतर पाहता मोहामुळे दोन तरुणांमध्ये प्रस्थापित झालेले हे प्रेमसंबंध वाटत नाहीत. आऱोपी हा अनुभवी आणि प्रौढ आहे. दुसरीकडे, पीडिताही अल्पवयीन आहे, असे निरीक्षण नोंदवत लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत(पोक्सो) विशेष न्यायालयाने फेसबूकवरील भेटीतून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या ४५ वर्षीय व्यावसायिकाला जामीन देण्यास नकार दिला.
आरोपीने आपल्या प्रभावशाली व्यक्तीमत्वाची भूरळ पाडून अल्पवयीन मुलीला आपल्या जाळ्यात ओढले. पीडितेने पोलिसांकडे नोंदलेला जबाब, मॅजिस्ट्रेटला दिलेले निवेदन आणि तक्रारीत एकवाक्यता दिसून येत असून आरोपीला या प्रकरणी जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यास पुरेशी आहे. बलात्काराच्या प्रत्येक प्रकरणात वैद्यकीय पुरावा आवश्यक आहेच असे नाही असेही निरीक्षण नोंदवत विशेष न्यायाधीश प्रिती कुमार (घुले) यांनी आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला.
काय आहे प्रकरण
मुंबई राहणाऱ्या १४ वर्षीय पीडितेची ४५ वर्षीय आरोपीशी फेसबूकच्या माध्यमातून ओळख झाली. त्याने तिला एक फोनही भेट म्हणून दिला होता. त्याने आपले वय २५ वर्ष असल्याचे सांगितले होते. सुरुवातीला एका बागेत भेटल्यानंतर दर आठवड्याला ते एकत्र बाहरे फिरू लागले. जानेवारी २०१९ साली पीडितेचे आई वडील घरी नसताना आरोपीने घरी येऊन पिडीतेला लग्न करण्याचे आमीष दाखवून तिच्यावर जबरदस्ती केली.
पीडितेच्या शेजाऱ्यांनी पीडितेच्या कुटूंबियांना त्यांच्या अनुपस्थितीत एक व्यक्ती येऊन गेल्याची माहिती दिली. त्यावर आपला फेसबूक मित्र असल्याची थाप पीडितेने मारली. मुलीच्या स्वभावातील बदल, फोनवर असणे, अभ्यासातील दुर्लक्ष पालकांच्या लक्षात आला आणि त्याबाबत पीडितेला विचारणा केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. याबाबत वाच्यता न करण्याची धमकीही त्याने दिली होती. पालकांनी आरोपीविरोधात मुंबईतील आरसीएफ पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करून आरोपीला अटक केली. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पीडितेने वैद्यकीय तपासणी करण्यास नकार दिल्याची बाब आरोपीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती, तसेच तिच्या जबाबात विसंगती असल्याचा दावाही केला.
आरोपींनी पीडितेला मोबाईल भेट देत तिला फिरायला नेऊन मैत्री असल्याचे तिला पटवून दिले आणि लग्नाचे आमिष दाखवून तिचा गैरफायदा घेतला. पीडित नक्कीच अल्पवयीन आहे आणि आरोपी आणि पीडित यांच्या वयात खूप फरक आहे. ही बाब दुर्लक्षित करून चाहणार नाही, या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला.
