रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
जस्टिस बीवी नागरत्ना यांचे वडील ई. एस. वेंकटरमैया हे भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांचे शालेय शिक्षण बंगळुरू आणि नवी दिल्ली येथे झाले. त्यांनी १९८४ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘जीसस अँड मेरी कॉलेज’ मधून इतिहास विषयात बीए ऑनर्स (B.A. Hons in History) की डिग्री पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस लॉ सेंटर’ मधून कायद्याचे शिक्षण घेत १९८७ मध्ये एलएलबी (LL.B.) ची पदवी मिळवली.
१९८७ मध्ये त्यांनी कर्नाटक बार कौन्सिलमध्ये नावनोंदणी करून बंगळुरू येथे वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी दिवाणी, घटनात्मक, व्यावसायिक आणि कुटुंब कायद्याच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ प्रॅक्टिस केली. ८ फेब्रुवारी २००८ रोजी त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. कर्नाटक बारमधून थेट उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
जस्टिस बीवी नागरत्ना त्यांच्या स्वतंत्र आणि निडर भूमिकेसाठी देशभरात ओळखल्या जातात. जानेवारी २०२३ मध्ये पाच सदस्यांच्या संविधान पिठाने बहुमत देऊन सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय कायम ठेवला होता, मात्र जस्टिस नागरत्ना यापीठात एकमेव असहमत न्यायाधीश होत्या. एवढा मोठा निर्णय अध्यादेशाऐवजी संसदेत कायदा करून घेतला गेला पाहिजे होता, अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली होती.
जर ठरलेल्या वेळेनुसार सर्व प्रक्रिया पार पडली, तर त्या २४ सप्टेंबर २०२७ रोजी देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे हाती घेतील आणि २९ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत या पदावर कार्यरत राहतील.
