
भाजपच्या हातात सत्ता द्या, कोपरगाव पाणी प्रश्न सोडवू! मुख्यमंत्र्यांचे जनतेला आवाहन
हा निधी आपल्या शहरापर्यंत आणायचा असेल, तर पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था उभी करावी लागेल. अशी आदर्श नगरपालिका उभारणे गरजेचे आहे की जिथे निधी वापरणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांकडे स्पष्ट विकासदृष्टी असेल. ही क्षमता फक्त भारतीय जनता पक्षात आहे, तसेच निधीचा गैरवापर झाल्यास त्यावर कारवाई करण्याची ताकदही या पक्षाकडे आहे. पारदर्शकता राखून, जनतेसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचून त्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणे, हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे येथील नगराध्यक्ष भाजपाचाच असला पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपरगाव येथील प्रचार सभेत केले.
Nagpur News: नागपूरमध्ये BSNLच्या ७८३ कोटींच्या मालमत्तेची विक्री; पण खरेदीदारच मिळेना
भारतीय जनता पार्टी आणि मित्र पक्षांचे उमेदवार पराग संधान यांच्या प्रचारार्थ आंबेडकर मैदानावर ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार विक्रमसिंह पाचपुते, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, बिपिन कोल्हे, विवेक कोल्हे तसेच पदाधिकारी व उमेदवार उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, “माझ्या नजरेला जिथपर्यंत दृश्य दिसत आहे तिथपर्यंत लोकच लोक आहेत. जणू सर्व भाजप मतदार याच सभेत एकत्र आलेत, असे चित्र येथे जाणवत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तीन तास उशीर झाला तरी तुम्ही संयमाने उपस्थित राहिलात, याचा अर्थ तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला आशीर्वाद देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
विरोधक सांगतात की आमच्या सर्व योजना बंद होणार, ‘लाडक्या बहिणी’चे पैसे थांबणार; पण मी स्पष्ट सांगतो,”जोपर्यंत मी मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत कोणीही हे पैसे बंद करू शकत नाही. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा आमचा निर्णय कायम आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत सहा हजार रुपयांच्या मदतीचा निर्णयही तितकाच दृढ आहे.”
Shrikant Shinde : ठाणे-मुंबई प्रमाणे नंदुबारचा चेहरा मोहरा बदलू, श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “गावातून अनेक नागरिक रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांसाठी शहरात आले. मात्र, योग्य नियोजनाचा अभाव असल्याने झोपडपट्ट्या, अतिक्रमणे, अस्वच्छता, कचरा समस्या आणि दूषित पाणी असे प्रश्न निर्माण झाले. पर्यावरणीय संतुलन बिघडले. अशा स्थितीत वर्षानुवर्षे शहरांची लोकसंख्या वाढत राहिली आणि समस्या अधिक गंभीर होत गेल्या. त्यामुळे आता शहरी विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन, निधी आणि सक्षम प्रशासन आवश्यक आहे.