पाणीपट्टीचा निर्णय दिशाभूल करणारा! काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्षांची महापालिकेच्या स्थायी समितीवर टीका
आहिल्यानगर महापालिकेच्या स्थायी समितीने जाहीर केलेली पाणीपट्टी २५ टक्के कपात ही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी केला आहे. वाढीव पाणीपट्टीचा मूळ ठराव रद्द न करता कपात
जाहीर करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दीप चव्हाण म्हणाले की, आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात जनरल बोर्डाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि नगरकरांवर आर्थिक बोजा टाकण्यात आला. त्यानंतर आता अचानक २५ टक्के कपातीची घोषणा करून नागरिकांना खुश करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण ही सपशेल दिशाभूल आहे, असा आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.
पूर्वी पाणीपट्टी १५०० रुपये असताना ती थेट २४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्या अगोदर महानगरपालिका स्थापना वेळी पाणीपट्टी ८०० रुपये होती. तत्कालीन प्रशासक, पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी राजगोपाल देवरा यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये पालिकेला लाभलेले दुसरे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी प्रशासकीय अधिकार वापरून ८०० रुपयाची पाणीपट्टी पंधराशे रुपयेवर नेऊन ठेवली. आता १२ रोजी तिसरे प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी २४०० रुपये करण्याचा प्रताप केला.
Ahilyanagar News: ठराव गेला केराच्या टोकरीत! दारूबंदी असूनही राजुरीत अवैध दारू विक्री सुरु
महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ७ ते ७.५ कोटी रुपयांची भर पडत आहे. अशा परिस्थितीत कपातीची घोषणा ही बेकायदेशीर आहे. ही घोषणा केवळ दिखावा असल्याचे दीप चव्हाण यांनी म्हटले. तसेच त्यावेळी झालेल्या सभेच्या इतिवृत्तामध्ये आयुक्तांनी फक्त ठराव मांडला व तो बहुमताने मंजूर झाला असे दाखवण्यात आले. पण त्याचे खंडन किंवा समर्थन याबाबत उपस्थितांचे मत मतांतर याचा उल्लेख येथे कुठेही नाही. त्यावेळी जो पालिकेचा सन २०२३- २४ चा अर्थसंकल्प मंजूर झाला ते वार्षिक ताळेबंद नफा तोटा पत्रक न सादर करता केवळ साध्या कागदावर निबंध लिहिल्यासारखा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.
आता पुन्हा कपातीच्या नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे आधी वाढीव पाणीपट्टीचा ठराव रद्द करावा आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी दीप चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच नागरिकांनी यावर्षी आलेले पाणीपट्टीचे बिल अदा करायचे की नाही किंवा कोणत्या दराने पाणीपट्टी भरावी याबाबत स्थायी समिती सभापती व सदस्यांनी खुलासा करावा असे त्यांनी म्हटले आहे.
मूळ प्रशासकीय ठराव विखंडित केल्याशिवाय कोणतीही कपात करता येत नाही. स्थायी समिती व महासभा अर्थसंकल्प सभा यामध्ये विषय पत्रिकेवर २५ टक्के पाणीपट्टी कपात शिफारशीबाबत कोणताही विषय नसल्यामुळे अशा प्रस्तावावर चर्चा अथवा निर्णय करता येत नाही. तसेच, स्थायी समितीने आधीच अर्थसंकल्प मंजूर केलेला असताना महासभेला स्वतंत्रपणे पाणीपट्टी कमी करण्याचा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
