अकोल्यात वर्षभरात झाले 140 आंतरजातीय विवाह; 11 दाम्पत्यांचे रखडले अनुदान

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना शासनाच्या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात येते. या योजनेचा उद्देश जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक सलोखा आणि समतेला चालना देणे हा आहे. विवाहानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह लाभासाठी अर्ज करण्यात येतो.

अकोला : राज्य शासनाच्या वतीने अस्पृश्यता निवारण उपक्रमांतर्गत आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते. जिल्ह्यात 175 एकूण प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, 140 दाम्पत्यांना शासनाकडून मिळणारे 50 हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.

सामाजिक समतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे १२४ प्रस्ताव दाखल झाले. १ एप्रिलनंतर ५१ अर्ज प्राप्त झाले असून एकूण १७५ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातील २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५६ आणि २०२६-२७ साली ८४ प्रस्ताव, असे एकूण १४० दाम्पत्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यातील १७५ पैकी ३५ प्रस्ताव बाकी आहेत. त्यातील ८ प्रस्तावापैकी मूळ कागदपत्र तपासणीत पात्र झालेले प्रस्ताव आहेत.

दरम्यान, 11 शिल्लक प्रस्तावापैकी मूळ कागदपत्र तपासणी बाकी असलेले पात्र प्रस्ताव आहेत. १६ शिल्लक प्रस्तावापैकी त्रुटीपूर्ण प्रस्ताव असल्याची माहिती जिल्हा परिषदमधील समाज कल्याण विभागाकडून देण्यात आली.

लाभार्थ्यांचा अल्प प्रतिसाद

शासनाच्या सामाजिक समतेच्या उद्देशाला बळ देण्यासाठी अशा प्रकरणांना प्राधान्य देऊन प्रलंबित अनुदानाची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. अकोला जिल्ह्यातील शिल्लक प्रस्तावापैकी मूळ कागदपत्राची पडताळणी बाकी असलेल्या 11 दाम्पत्यांना कार्यालयाकडून वारंवार संपर्क साधूनही काही प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाकडून देण्यात आली.

शासनाकडून दिली जाते मदत

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना शासनाच्या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात येते. या योजनेचा उद्देश जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक सलोखा आणि समतेला चालना देणे हा आहे. विवाहानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह लाभासाठी अर्ज करण्यात येतो. पात्रता व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते.

अपघातग्रस्तांच्या मदतीला पुणे महापालिका धावणार? नगरसेवक अमोल बालवडकरांचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव

जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत ११ प्रकरण मूळ कागदपत्राची पडताळणी करणे बाकी असल्यामुळे ते अनुदानापासून वंचित आहेत. कागदपत्रांची पडताळणीमुळे ते पात्र असल्यावरही करणे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येते. २०२६-२७ साली शासनाकडून एकूण ४२ लाख रुपये पात्र लाभार्थ्यांसाठी मंजूर झाले असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली.

50000 रुपयांचे दिले जाते अनुदान

शासनाकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात एकूण १७५ प्रस्तावापैकी १४० प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले. काही पात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्राची पडताळणी करणे बाकी असून, कार्यालयाकडून त्यांच्याशी संपर्क साधला जात आहे. मात्र, त्यांच्याकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नाही.

– तुषार जाधव, समाज कल्याण अधिकारी, अकोला