मनपाच्या मालमत्ता करात वाढीची तयारी! विरोधानंतर प्रस्ताव स्थगित; एप्रिल २०२७ पासून नवीन दराचे नियोजन
Amravati News: अमरावती महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या दरात तब्बल २१ वर्षांनंतर मोठी वाढ करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. २००५ मध्ये मालमत्ता कराचा दर प्रतिवर्षी प्रतिचौरस मीटर ९० रुपये निश्चित करण्यात आला होता. आता शासन स्तरावरून हा दर वाढवून २२५ रुपये प्रतिचौरस मीटर करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावामुळे नागरिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्व नगरसेवकांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित ठेवण्यात आला आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख यांनी सांगितले की, नियमानुसार दर ५ वर्षांनी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून कराच्या दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. असे असतानाही २००५ नंतर मालमत्ता कराच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. प्रत्येक वेळी सर्वसाधारण सभेत करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. २०२२-२३ मध्येही करवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, प्रशासक राजवटीत शासन स्तरावरून त्याला स्थगिती देण्यात आली होती. आता २१ वर्षांनंतर शासनाने ही स्थगिती हटवून नवीन दर लागू करण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. सर्वसाधारण सभेत महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या गरजेचे सर्व नगरसेवकांनी समर्थन केले.
मात्र, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात करवाढ करण्यास त्यांनी आक्षेप घेतला. अनेक सदस्यांनी २० ते २५ टक्क्यांपर्यंतच कर वाढविण्याची सूचना केली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह सर्व सदस्यांनी तूर्तास प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यावर सहमती दर्शविली. तसेच स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते, सर्व गटनेते आणि अन्य सदस्यांचा समावेश असेल. ही समिती जानेवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत आपला अहवाल आणि करवाढीचा प्रस्ताव सादर करेल. फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत अंतिम निर्णय घेऊन एप्रिल २०२७ पासून नवीन दर लागू करण्याचे नियोजन आहे.
नवीन करप्रणालीमध्ये मालमत्तांचे ए, बी, सी, डी आणि ई अशा ५ श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाणार आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुख्य रस्त्यांवरील घरांचा समावेश ए किंवा बी श्रेणीत केला जाईल. तर मुख्य रस्त्यांपासून दूर असलेल्या अंतर्गत भागातील घरांवर तुलनेने कमी दराने कर आकारला जाईल. यामुळे मालमत्ता कर निश्चितीमध्ये एकसमानता आणण्यासह कमी-अधिक कर आकारणीबाबतच्या तक्रारी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
नोंदींमध्ये केवळ एक किंवा दोन खोल्यांची नोंद अधिक खोल्यांच्या इमारती किंवा व्यावसायिक नवीन मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी तसेच अस्तित्वातील मालमत्तांचे प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने एका कंपनीला सर्वेक्षणाचे कंत्राट दिले होते. या सर्वेक्षणात ५५ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. याशिवाय ९४ हजार अशा मालमत्तांचा शोध लागला आहे, ज्यांच्या जुन्या होती. मात्र, प्रत्यक्षात तेथे आता आठपेक्षा दुकाने उभारण्यात आली आहेत.
NCMC स्मार्ट कार्ड अन् ई-बसमुळे एसटीच्या उत्पन्नाला ब्रेक; अमरावती विभागाला १.८८ कोटींचा फटका
या सर्वेक्षणानंतर महापालिका क्षेत्रातील नोंदणीकृत मालमत्तांची संख्या १ लाख ६० हजारांवरून ३ लाख ५ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या कक्षेत मोठ्या संख्येने नवीन आणि विस्तारित मालमत्ता येणार असून, महापालिकेच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.






