मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मराठवाड्याच्या विकासाला मिळणार चालना; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लवकरच होणार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (संग्रहित फोटो)
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहे. असे असताना आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लवकरच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चिकलठाणाच्या विस्तारीकरणासाठी १३९ एकर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यासाठी ८७.८२ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरीत करण्यास नुकतीच महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे आता विमानतळाच्या धावपट्टीत वाढ होणार आहे. त्याच प्रमाणे बहुप्रतीक्षित मोठ्या व आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या उड्डाणांसाठी हे विमानतळ सज्ज होणार आहे.
चिकलठाणा, मुर्तीजापूर, मुकुंदवाडीतील ५६.२५ हेक्टर अर्थात १३९ एकरात हे विस्तारीकरण होणार आहे. यासाठी जमीनसंपादन व ५७८.४५ कोटी रुपये अशा खर्चास नोव्हेंबर २०२३ मध्ये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता शासन निर्णयाद्वारे मिळाली होती. निधीचा मार्ग मोकळा झाल्याने विस्तारीकरणाच्या कामाला गती येण्याची अपेक्षा असून जानेवारी २०२६ पासून भूसंपादनास प्रारंभहोणार आहे. विस्तारीकरणानंतर जास्त धावपट्टीचा आकार वाढणार असून, आंतरराष्ट्रीय विमानांची ये-जा प्रवासी विमानांचे आगमन शक्य होणार आहे. जेणेकरून मराठवाड्यातील विमानसेवेस बळकटी तर मिळेलच शिवाय गुंतवणुक व पर्यटनाच्या संधीस नवीन दिशा मिळणार आहे.
हेदेखील वाचा : Delhi-Mumbai Expressway: घोडबंदर रस्त्यावरील गर्दी कमी विरार-अलिबाग कॉरिडॉर ? कसा असेल मार्ग? जाणून घ्या सविस्तर
सध्या चिकलठाणा धावपट्टी ९ हजार ३०० फूट लांबीची आहे. विमानतळ विस्तारीकरणास हिरवा कंदील मिळताच उद्योग, पर्यटन क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे. कारण यातून आणखी ६० ते ७० उद्योग येथे येणार आहेत. टोयाटोच्या सप्लायर्स टियर्स कंपन्यांसह २५० उद्योगांची छत्रपती संभाजीनगरशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. यासह उद्योग क्षेत्रातील देशविदेशातील तज्ज्ञांचा शहरात राबता राहील. त्यांच्या येण्याजाण्यामुळे पर्यटन, उद्योगास खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.
भरघोस निधीही मिळणार
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चिकलठाणाच्या विस्तारीकरणासाठी १३९ एकर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यासाठी ८७.८२ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरीत करण्यास नुकतीच महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
