Ladki Bahin Yojna: लाडक्या बहिणींसाठी गुड न्युज; एप्रिलचा हफ्ता खात्यात जमा होण्यास सुरूवात

ही रक्कम एप्रिल महिन्याची असून मे महिन्याची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही. यासंदर्भात अधिकृत माहिती अद्याप शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही.

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र शासनाच्या लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) अंतर्गत एप्रिल महिन्याचा हफ्ता लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत एप्रिल महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहि‍णींच्या खात्यात जमा होईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. तसेच, महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये एप्रिल महिन्याची रक्कम जमा होण्यास आजपासून सुरुवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात ₹1500 इतकी आर्थिक मदत थेट जमा करण्यात आली आहे.

ही रक्कम एप्रिल महिन्याची असून मे महिन्याची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही. यासंदर्भात अधिकृत माहिती अद्याप शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही. लाभार्थीं महिलांनी आपली रक्कम जमा झाली आहे की नाही, हे खात्री करण्यासाठी आपले बँक खाते तपासावे. आवश्यक असल्यास बँक शाखा, स्थानिक पंचायत कार्यालय किंवा महिला व बालकल्याण विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Pahalgam Terror Attack: भारताची पाकिस्तानवर मोठी स्ट्राईक; थेट ‘या’ गोष्टीवर केला प्रहार

पण दुसरीकडे,  लाडक्या बहिणींच्या एप्रिल महिन्याच्या हफ्त्यासाठी  आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक कल्याण विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याचा आऱोप विरोधकांकडून कऱण्यात आला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे विधानपरिषदेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी   लाडकी बहीण योजनेच्या हफ्त्यांसाठी आदिवासी विकास खात्याचे पैसे वळवल्याचा आरोप केला आहे.  अंबादास दानवे यांनी एक्स अकाऊंटवर ट्विट करत लिहीलं आहे की, “लाडक्या बहिणीचा हफ्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले! सरकारी तिजोरी कोरडी होत चालली आहे! सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख रु. तसेच आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या 3,420 कोटींच्या सहाय्यक अनुदानातून तब्बल 335 कोटी 70 लाख रुपये लाडकी बहिण योजनेसाठी खेचले! अश्या प्रकारे आदिवासी विभागाच्या वाट्याचे एकूण 746 कोटी रुपये पैसे सरकारने खेचून नेले! नियम: नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना दिला जाणारा निधी त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरतो. हा निधी त्या संवर्गावरच खर्च करणे बंधनकारक असते तो इतर खात्यांमध्ये वळवता येत नाही. ”

याशिवाय, सत्ताधारी पक्षाचे संजय शिरसाट यांनीदेखील या मुद्द्यावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. शिरसाट म्हणाले, “माध्यमांमधून मला समजले की, माझ्या खात्याचा निधी वळवण्यात आला आहे. मात्र, याची मला कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती. जर सामाजिक न्याय खात्याची आवश्यकता उरली नसेल, तर सरळ खातेच बंद करा. हा अन्याय आहे की कट, हे मला माहित नाही. पण याबाबत मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे.

 आता महिला क्रिकेटमध्ये Transgender players ला खेळता येणार नाही! ECB ने घेतला  बंदीचा निर्णय

“अर्थ विभागाकडून मनमानी कारभार सुरू आहे. माझ्या विभागाचा निधी वर्ग किंवा कमी करता येत नाही. यासाठी नियम आहेत की नाही, हे मला ठाऊक नाही. माझ्या खात्याची ₹१५०० कोटींची देणी प्रलंबित असून दिवसेंदिवस ती वाढतच चालली आहेत. मी पत्रं दिली आहेत, आता निर्णय घेणे त्यांचे काम आहे.”