प्रशासनाने शेवटच्या क्षणी जारी केलेला हा हप्ता सत्ताधारी पक्षासाठी 'गेम चेंजर' ठरेल की विरोधकांच्या 'मुद्द्यांवर आधारित राजकारणाचा' विजय ठरेल हे महिला मतदारांच्या मतांवरून निश्चित होईल.
या बदलामुळे लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि सरकारची आर्थिक तूट टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे बोलले जात आहे. पुढील काही दिवसांत याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेत 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले असताना फक्त 1500 रुपये मिळाल्याने महिलांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे, आणि सरकारच्या वचनपूर्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आणि तिथेही हे सावत्र भाऊ ही योजना बंद पाडण्यासाठी कोर्टात गेले. तिथून ते मुंबई हायकोर्टात गेले होते. आता नागपूरच्या कोर्टात गेले आहेत. काँग्रेसचे सुनील केदार…
‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना योजनेत अल्प उत्पन्न गटातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदर दिली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार…
राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचे स्वागत आहे. पण तेवढ्यात भागणार नाही. मुलींवर वाढलेले अत्याचार गंभीर आहे. एकीकडे लाडल्या बहिणींना साहाय्य करण्याची भूमिका पण दुसरीकडे मुलींवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करायचे…
नरेंद्र मोदी साहेब केंद्रात पंतप्रधान झाले, केंद्रात त्यांचे सरकार आले, त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही महायुतीचे सरकार येणार आणि महायुतीचाच मुख्यमंत्री होणार, असा विश्वास मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला आहे.
