आव्हाड आणि पडळकरांच्या कार्यकर्त्यांना कधी होणार शिक्षा? विधानसभा अध्यक्षांनी वेळच सांगितली
विधीमंडळाच्या लॉबीत गुरुवारी आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुफान राडा पहायला मिळाला. या हाणामारीनंतर महाराष्ट्रातून टीकेची झोड उठली आहे. कालपासून सर्वच पक्ष आणि राज्यातील जनतेतून कारवाईची मागणी होत होती. दरम्यान या प्रकरणाबाबात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माहिती दिली आहे. या प्रकरणात ७-८ जणांवर पोलिसांनी पुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर लवकरच फौजदारी कारवाई होणार असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.
Vidhansabha News: विधिमंडळाच्या पासचा खुला बाजार ; विरोधी आमदारांचा गंभीर आरोप
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘दोन्ही आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीचं वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं. यात विधानपरिषद सदस्य आणि विधानभवनातील सदस्यांविषयी टीकाटिप्पणी करण्यात आली आहे. ही बाब गंभीर आहे. ही घटना भावनेच्या भरात घडली. यावर तातडीने विधीमंडळाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांनी अहवाल सादर केला. त्यात दोघांमध्ये हाणामारी सुरु झाली’.
‘सुरक्षापथकाने दोघांमध्ये सुरू झालेली हाणामारी तात्काळ थांबवली. त्यांना ताब्यात घेऊन विचारपूस केली. नितीन देशमुख यांनी जितेंद्र आव्हाड यांचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले. तर गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्याचं नाव सर्जेराव टकले असं आहे. त्याने गोपीचंद पडळकर यांचा मावसभाऊ असल्याचं सांगितलं. या प्रकरणात ७-८ जणांविरोधात मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गु्न्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यांच्यांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येत आहे. काही जणांनी अधिकृत प्रवेशिकेशिवाय विधीमंडळाच्या आवारात येऊन हाणामारी करून आक्षेपार्ह कृत्य केलं, असं नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
विधीमंडळात आजपर्यंत कधीही अशी घटना घडली नव्हती. कोणताही अनाहुत व्यक्तीला विधीमंडळात आणण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही. आमदारासोबत एखादा व्यक्ती आला, तर त्याच्या वर्तवणुकीची संपूर्ण जबाबदारी विधीमंडळाच्या सदस्याची असेल. सदस्यांची वर्तवणूक विधीमंडळाची प्रतिष्ठा वाढवणारी असावी. सभागृहाची गरिमा बाधित होईल, असं वर्तन करू नये. विधीमंडळ आवारात सर्वांनी काटेकोरपणे वागले पाहिजे. या प्रकरणानंतर नितमूल्य कमिटी गठीत करण्याच्या विचारधीन आहे. लवकरच सभापती आणि गटनेत्यांशी संपर्क साधून या विषयाचा निर्णय घेण्यात येईल. संसदेतील समितीने कारवाईच नाही, तर सदस्यांचं निलंबन देखील केलं आहे. सदस्यांनी याची गंभीर दखल घ्यावी, असा इशारा नार्वेकर यांनी दिला आहे.
‘आता विधीमंडळात सदस्य, त्यांचं स्वीयसहायक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रवेश देण्यात येईल. इतरांना प्रवेश देण्यात येणार नाही. अनेकदा विधानभवनाच्या दालनात मंत्र्यांच्या बैठका होतात. त्यामुळे मंत्र्यांनी देखील त्यांच्या बैठका मंत्रालयातील दालनात घ्यावात, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.