महापालिका-जलसंपदा विभागात पाण्याच्या बिलावरून वाद; राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
महापालिका निवडणुकीनंतर आता पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी पार पडल्या आहेत. त्यापाठोपाठ स्वीकृत नगरसेवक आणि प्रभाज समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणूक क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील नियुक्त नगरसेवकांच्या निवडणुका होणे बाकी आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट झाली आहेत. या गावांना यावेळी प्रथमच लोकप्रतिनिधीत्व पुरेशा प्रमाणात मिळाले आहे. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या रचनेतही प्रशासनाने बदल केले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांची नवीन रचना जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्यास हरकत घेतली आहे. या संदर्भात पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांची भेट होऊ शकली नाही. (Pune Politics)
या विषयावर पक्षाचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, सुभाष जगताप यांनी पत्रकार परीषदेत भुमिका मांडली. त्यांनी प्रशासनावर टिका केली. महापालिका प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालय आणि परीमंडळाची पुर्नरचना करताना अन्याय झाला अहे. ही पुर्नरचना राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे. काही प्रभागांना पुर्वी जवळ असलेली क्षेत्रीय कार्यालये ही दुरच्या कार्यालयांना जोडली गेली आहे. यामुळे नागरिकांना दैंनदिन कामासाठी अधिक अंतर प्रवास करावा लागेल असा दावा पक्षाने केला आहे.
ही पुर्नरचना लक्षात घेता, प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक चुकीची केली गेली आहे. प्रशासन पुणेकरांसाठी काम करते का ? एका पक्षासाठी काम करीत आहे. असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिका निवडणुकीत प्रभाग रचना करताना प्रशासनाने ती एका ठराविक पक्षालाच फायदेशीर होईल या पद्धतीने केली गेली. आता क्षेत्रीय कार्यालय आणि प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत ठराविक पक्षालाच फायदा होईल अशी रचना केली गेली आहे. असा आरोप पक्षाने केला आहे.
“प्रशासन हे नि:पक्षपणे काम करीत आहे, हे दाखवून देण्यासाठी आणि नागरीकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ही पुर्नरचना तातडीने दुरुस्त करावी, नव्याने रचना जाहीर करावी अशी आमची मागणी आहे.”- निलेश निकम, विरोधी पक्षनेते ( पुणे महापालिका )
.png "Videos"){kind=small}
