नायलॉन मांजाची विक्री करताय? तर सावधान ! तब्बल अडीच लाखांचा दंडच आकारला जाणार

24 डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सामान्यांकडून 50 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, जाहिराती प्रसिद्ध केल्यानंतर आलेल्या हरकतींमध्ये हा दंड फार जास्त आहे.

नागपूर : सध्या मकरसंक्रांतीच्या सणाची लगबग सुरु आहे. त्यानुसार, लहान मुलांसह मोठ्यांकडून पतंगबाजीला प्राधान्य दिलं जातं आहे. त्यात नायलॉन मांजाचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. या नायलॉन मांजामुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत विक्री करताना आढळल्यास 2.5 लाखांचा दंड तर नायलॉन मांजा वापरताना कुणी दिसला तर त्यांच्याकडून 25 हजारांचा दंड आकारण्याचे आदेश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने हा दंड महापालिका व पोलिसांनी वसूल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उघडलेल्या विशेष खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जनहित सुनावणीदरम्यान न्या. अनिल किलोर व न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिले. महत्त्वाचे म्हणजे याप्रकरणी दरवर्षी न्यायालयीन आदेश देऊनही नायलॉन मांजाचा वापर होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कठोर दंडात्मक कारवाई आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हा दंड प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे आकारण्यात येईल. तसेच ही नियमावली केवळ संक्रांतीपुरती मर्यादित नसून वर्षभर लागू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेदेखील वाचा : Nashik News : नायलॉन मांजाविरोधात सिन्नरला कडक मोहीम, पोलिसांची दोन विशेष पथके तैनात; विक्रेते, वापरकर्त्यांवरही थेट कारवाई

दरम्यान, 24 डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सामान्यांकडून 50 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, जाहिराती प्रसिद्ध केल्यानंतर आलेल्या हरकतींमध्ये हा दंड फार जास्त असल्याचे मध्यस्थी अर्जाच्या माध्यमातून सुचविण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने रक्कम कमी करून 25 हजार रुपये दंड निश्चित केला. तसेच अल्पवयीन मुलाकडे नायलॉन मांजा सापडल्यास पालकांना दंड भरावा लागेल, तर प्रौढ व्यक्ती आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवरच कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महापालिका व पोलिसांकडे क्यूआर कोड उपलब्ध

बँक खात्याचा क्यूआर कोड महापालिका व पोलिसांकडे उपलब्ध राहणार आहे. त्याद्वारेच दंडाची रक्कम स्वीकारली जाईल. तत्काळ दंड भरणे शक्य नसल्यास संबंधित व्यक्तीस १५ दिवसांची मुदत देण्यात येईल. तरीही दंड न भरल्यास महसूल कायद्यानुसार वसूली करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याबाबत विदर्भातील सर्व पोलिस अधीक्षक तसेच नागपूर पोलिस आयुक्तांना १३ व १४ जानेवारीला प्रमुख वृत्तपत्रांतून सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. एखाद्या भागात नायलॉन मांजामुळे अपघात झाल्यास त्या परिसरातील उपायुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

हेदेखील वाचा : Devendra Fadnavis News: उद्धव ठाकरेंकडून माझे १ लाख रुपये घेऊन या….: ठाकरेंच्या आव्हानाला फडणवीसांचा पलटवार