मजुरांचे पैसे हडपणारा 'तो' कंत्राटदार मोकाटच; 49 ऊसतोड मजुरांना कर्नाटकात ठेवले होते डांबून
कर्नाटक राज्यातील विजापूर जिल्ह्यात व बीड जिल्ह्यात मिरची तोडण्याच्या नावावर ऊस कापणीसाठी डांबून ठेवलेल्या 49 मजुरांचे लाखो रुपये हडपणारा तो कंत्राटदार अद्यापही मोकाटच आहे. विशेष म्हणजे वेठबिगारीतून सुटका झालेल्या या सर्व मजुरांनी त्या कंत्राटदाराविरुद्ध कोरची पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, कोरची पोलिसांच्या उदासीनतेमुळे या कंत्राटदारावर कारवाई होत नाही.
कंत्राटदाराच्या वेठबिगारातून सुटका झाल्यानंतर लगेच मजुरांनी कोरची येथील पोलिस ठाण्यात संबंधित कंत्राटदार उद्धव तिडके (रा. बीड) याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत उद्धव तिडके याने 27 नोव्हेंबर ते 22 डिसेंबर 2024 या कालावधीसाठी मिरची तोडण्यासाठी जायचे असल्याची बतावणी करीत कोरची परिसरातील मजूरांना नेले होते. मात्र, मिरची तोडाईचे काम न देता त्यांच्या मजबुरीचा फायदा घेत मजुरांना बळजबरीने ऊस कापणीचे काम करायला लावले. तसेच आमच्यावर निगराणी ठेवण्यासाठी तिडके याने विकास कांबळे, अमोल थोरात व पांडू कांबळे यांना ठेवले होते. कंत्राटदाराने मजुरीचे 4 लाख रुपये शेतमालकाकडून आधीच घेऊन ठेवले होते. मात्र, आम्हाला मजुरी न देता बळजबरीने काम करून घेत असल्याने आम्ही कोरची येथे येण्याचा प्रयत्न केला असता विकास कांबळे, अमोल थोरात व पांडू कांबळे यांनी जाण्यास मज्जाव केला.
अशी तक्रार मजुरांनी कोरची पोलिस ठाण्यात 7 जानेवारी रोजी नोंदविली होती. त्यानंतर मजुरांचे बयाण देखील नोंदवण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत संबंधित आरोपींवर कारवाई न झाल्याने आम्हाला न्याय मिळणार की नाही? असा संतप्त सवाल मजुरांनी उपस्थित केला आहे.
ना मजुरी मिळाली, ना दलालावर कारवाई
दलालाने मिरची तोडाईसाठी प्रतिदिवस 500 रुपये मजूरी, निवास व जेवणाची व्यवस्था असल्याची बतावणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात मजुरांना पहाटे 6 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत बळजबरीने ऊसतोडाई करून ऊस ट्रेलरवर भरण्याचे काम करायला लावत होते. मजुरांची जेवणाची व्यवस्था न करता त्यांना केवळ 250 रुपये मजूरी देण्यात येत होती. तर बीड जिल्ह्यात गेलेल्या 34 मजुरांना दमडीही देण्यात आली नाही. तक्रार दाखल करूनही संबंधित कंत्राटदार व दलालांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदार व त्याच्या साथीदारांना तत्काळ अटक करा. मजुरांची मजुरी मिळवून देण्याची मागणी मजुरांनी केली आहे.
