रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Sugarcane Farmers Protest
निवडणुकीच्या काळात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडणारे आणि राजकीय वर्चस्वासाठी एकमेकांना आव्हान देणारे जिल्ह्यातील राजकीय नेते ऊसदराच्या प्रश्नावर मात्र एकत्र येत असल्याचे चित्र सातारा जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. कारखानदारांच्या हितासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले जात असतील, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशी एकजूट का दिसत नाही, असा सवाल आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे. ऊसदराच्या आंदोलनानंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरी प्रतीक्षाच पडत असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून, दिवाळीनंतर तीव्र संघर्षाचा इशारा देण्यात आला आहे. २०२९ मध्ये जनता स्वतः बैठक घेऊन कोणाला मतदान करायचे, हे ठरवणार, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांकडून मांडली जात आहे.
सातारा जिल्ह्यातील ऊसदराचा प्रश्न सध्या चांगलाच पेटला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली किणी टोलनाका आणि नागठाणे येथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तब्बल ६२ तास पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरल्याने प्रशासन आणि यंत्रणेचे लक्ष या आंदोलनाकडे वेधले गेले. या आंदोलनानंतर ४२०० रुपये प्रतिटन ऊसदर देण्याबाबत सकारात्मक सहमती झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना हा दर दिला जाईल, अशी ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
मात्र, आता सातारा जिल्ह्यातील ऊसदर निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार अतुल भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि बँक संचालक उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी अंतिम दर जाहीर केल्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठका घेऊन अंतिम दर जाहीर करण्याबाबत चर्चा झाली.
तसेच सातारा जिल्ह्यातील उसाची रिकव्हरी लक्षात घेऊन ११ ते १२ टक्के आणि १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक रिकव्हरी असे दोन झोन तयार करून त्यानुसार दर निश्चित करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. या सूचनांना उपस्थितांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आंदोलनातून मिळालेल्या ४२०० रुपयांच्या दराबाबत आता वेगळी भूमिका घेतली जात असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांशी संबंधित सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांचा प्रभाव लक्षात घेता ऊसदराचा प्रश्न आता केवळ आर्थिक न राहता राजकीय प्रतिष्ठेचा बनला आहे. निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात भूमिका घेणारे नेते कारखान्यांच्या प्रश्नावर एकत्र येत असतील, तर शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या दरासाठीही त्यांनी ठाम भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी, खते, औषधे आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना ऊसदराच्या निर्णयासाठी त्यांना वारंवार आंदोलन करावे लागत आहे. त्यामुळे केवळ सकारात्मक चर्चेची आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्षात ठरलेला दर द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सातारा जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी कारखानदार आणि लोकप्रतिनिधींना थेट इशारा दिला आहे.
राजू शेळके म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या नरड्यावर पाय देऊ नका. २०२९ मध्ये जनता सुद्धा बैठक घेऊन कोणाला मतदान करायचे, हे ठरवणार आहे. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली किणी टोलनाका तसेच नागठाणे येथे आम्ही शंभर टक्के यशस्वी आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना ४२०० रुपये दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांत हा दर दिला जाणार असल्याची ग्वाही आम्हाला देण्यात आली होती. कोल्हापुरात ठरलेला दर सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतही मान्य केला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते.”
ते पुढे म्हणाले, “आता जर सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बैठक घेऊन आम्ही ऊसदर ठरवणार असल्याचे सांगत असतील, तर दिवाळीनंतर आम्ही कारखानदारांना अद्दल घडवू. रस्त्यावर संघर्ष करण्याची वेळ आली तर त्यासाठीही आमची तयारी आहे. दिवाळीनंतरचा संघर्ष साखर कारखानदारांना परवडणारा नसेल. उसाला ठरलेला दर दिला नाही, तर साखर सम्राटांची मस्ती कशी उतरवायची हे वेळ आल्यावर दाखवून देऊ. त्यामुळे कारखानदारांनी शहाणपणाने वागावे आणि आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आणू नये. बळीराजाच्या हक्कासाठी कोणताही संघर्ष करण्यास आम्ही तयार आहोत.”
ऊसदराच्या प्रश्नावरून आता शेतकऱ्यांमध्ये राजकीय जागृतीची चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या नावाने मते मागायची आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या आर्थिक हिताचा प्रश्न निर्माण झाला की निर्णय पुढे ढकलायचे, अशी भूमिका यापुढे सहन केली जाणार नाही, असा संदेश या आंदोलनातून दिला जात आहे.
कारखानदारांची एकजूट झाली, आता शेतकरीही आपल्या हक्कासाठी एकत्र येऊन मतदानाच्या माध्यमातून उत्तर देणार का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. ऊसदराचा प्रश्न केवळ कारखान्यांच्या बैठकीत न सुटता शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांनुसार सुटला नाही, तर दिवाळीनंतर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा आंदोलनाची धग वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Ans: सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी उसाला ४२०० रुपये प्रतिटन दर मिळावा, अशी मागणी करत आहेत.
Ans: राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली किणी टोलनाका आणि नागठाणे येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते.
Ans: शेतकऱ्यांनी पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग तब्बल ६२ तास रोखून धरला होता.
