नव्याने समाविष्ठ बत्तीस गावांसाठी पुणे महापालिकेने दिले काय? विधीमंडळात विचारण्यात आला प्रश्न

पुणे महानगर पालिकेमध्ये नवीन 32 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र पालिकेकडून त्यांच्या विकासासाठी कामे केली जात नसल्याचा आरोप विधीमंडळामध्ये करण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यामध्ये सध्या विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये राज्यातील विविध विकासकामांवर आणि निधीवर चर्चा सुरु आहे. दरम्यान, विधीमंडळामध्ये पुण्यातील महानगर पालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांच्या विकासाबाबत देखील प्रश्न विचारण्यात आला आहे. पुण्यामध्ये नव्याने समाविष्ठ झालेल्या 32 गावांनी पुणे महापालिकेला किती मिळकत कर दिला? आणि महापालिकेने काय सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या? असा सवाल विधीमंडळामध्ये विचारण्यात आला.

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पुण्यातील खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुणे महापालिका आयुक्तांनी या गावांबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही त्यांच्याकडे ती क्षमताच नाही अशी खरमरीत टीका खडकवासला मतदार संघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसेभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. आमदारांच्या या प्रश्नामुळे पुणे पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांच्या विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

आयुक्तांना निवेदने देखील दिली

पुणे शहराच्या चहू बाजूने असलेल्या 32 ग्रामंपंचायती पुणे महापालिकेत विसर्जित करून पुणे शहाराचा विस्तार करण्यात आला. त्यामुळे या गावांचा महसुली कर ग्रामपंचायत ऐवजी महापिलेकत जमा होत आहे. 32 गावांतून कोट्यवधी रुपयांचा कर महापालिकेला मिळत आहे. मात्र त्या तुलनेत या गावांमध्ये ना रस्ते, ना ड्रेनेज, ना शुध्द पाणीपुरवठा महापालिकेत पुरवते आहे, त्यामुळे या गावांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन करून अनेकवेळा आंदोलन केले. पुणे पालिका आयुक्तांना याबाबत निवेदने देखील देण्यात आली आहेत. मात्र आयुक्तांनी त्याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आमदार भीमराव तापकीर यांनी ३२ गावांचा प्रश्न विधानसभेत विचारला.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

विधीमंडळामध्ये आमदार भीमराव तापकीर म्हणाले की, ३२ गावांनी मिळून महापालिकेला आत्तापर्यंत किती टॅक्स दिला आहे. तो आकडा मंत्रीमहोदयांनी द्यावा तो आता उपलब्ध नसेल तर तातडीने या गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक बैठक घ्यावी आणि त्यावेळी या गावातून मिळालेले महसूली उत्पन्न सांगावे. गावनिहाय कराची रक्कम सांगावे. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत तातडीने बैठक घेण्याची सुचना मंत्री उदय सामंत यांना दिली.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

कौशल्य विकास केंद्र लवकरच

तब्बल १९० कोटी रुपयांचे देशातील सर्वात मोठे कौशल्य विकास केंद्र पुण्यामध्ये लवकरच होणार आहे. उद्योजक रतन टाटा हयात असताना याबाबत निर्णय झाला आहे. त्यासाठी १६० कोटी रुपये टाटा ग्रूपकडून सीएसआर व्दारे मिळणार आहे तर उर्वरित रक्कम पुणे महापालिका देणार आहे. याची बैठक लवकरच होणार असून त्या बैठकीला सर्वांना बोलाविण्यात येईल अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.