आता शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य; अन् दांडी मारली तर…

राज्य सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयातील उपस्थितीत वाढ करेल. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू केल्याने विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळा-महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याची प्रेरणा मिळेल.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने आता सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांत बायोमेट्रिक हजेरी लागू केली असून, 75 टक्के हजेरी अनिवार्य असणार आहे. यामुळे शाळा, कॉलेजमध्ये जाणे गरजेचे होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025 पासून हा निर्णय लागू होईल. राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

2018 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता कठोरपणे केली जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची हजेरी वाढेल आणि शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिस्त राखली जाईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून 75 टक्के हजेरी अनिवार्य केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात नियमितपणे उपस्थित राहण्याची गरज भासणार आहे.

विद्यार्थ्यांना नियमितपणे उपस्थितीस प्रोत्साहन

राज्य सरकारचा उद्देश विद्यार्थ्यांना नियमितपणे महाविद्यालयात उपस्थित राहण्यास प्रोत्साहित करणे आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आहे. काही विद्यार्थी महाविद्यालयाऐवजी खासगी शिकवणी वर्गांना जास्त उपस्थित राहतात, पण या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याचे महत्त्व समजेल. यामुळे शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिस्त राखली जाईल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कार्य सुधारेल.

निर्णय उपस्थितीत करेल वाढ

राज्य सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयातील उपस्थितीत वाढ करेल. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू केल्याने विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळा-महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याची प्रेरणा मिळेल. महाविद्यालयांच्या माथी खर्चाची जबाबदारी असली तरी, हा निर्णय शाळेतील शिस्त आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा होईल.

शिक्षकांनाही बायोमेट्रिक अनिवार्य

दरम्यान, राज्यातील अनुदानास पात्र शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तत्काळ बायोमेट्रिक अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने यापूर्वीच दिले आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रणाली चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना देण्यात आलेल्या मुदतीचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्यात येईल, असा इशाराही यापूर्वी देण्यात आलेला आहे.