खासदार अनिल बोंडेंची उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका; म्हणाले, “मुख्यमंत्री असताना मराठी…”

आपला पक्ष वाढवण्यासाठी, अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि पक्षाच्या विजयासाठी उद्धव ठाकरे यांना सभा घ्याव्याच लागतील, असे खासदार अनिल बोंडे म्हणाले आहेत.

नागपूर: हिंदी भाषेविरोधात राज्यभरात वाढता विरोध पाहता राज्य सरकराने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य करावी की न करावी यासाठी एक समिती नेमली जाईल, आणि या समितीच्या अहवालानुसार त्रिभाषा सूत्र ठरवण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.  दरम्यान खासदार अनिल बोंडे यांनी यावरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे.

खासदार अनिल बोंडे यांनी आज नागपूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. ते नागपूरमध्ये बोलत होते. खासदार अनिल बोंडे म्हणाले, ” त्रिसूत्रीत तीन भाषा जाहीर कराव्या असा माशेलकर समितीचा अहवाल होता. माशेलकर समितीचा अहवाल रद्द करण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. उद्धव ठाकरे जो काही खटाटोप करत होते ते आपले पाप लपवण्यासाठी करत होते.”

“उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठी मराठी म्हणत मुख्यमंत्री असताना मराठी माणसाचा घात केला. आपले पाप झाकण्याचा प्रयत्न असेल तर उबाठावर चित्रपट निघू शकतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा जो निर्णय रद्द केला त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार करायला पाहिजे,” असे भाजप खासदार अनिल बोंडे यांनी म्हटले आहे.

स्वतःचं पाप झाकण्यासाठी खटाटोप करावी लागते. यावर चित्रपट काढायला काय हरकत आहे, असा सवाल अनिल बोंडे यांनी उपस्थित केला आहे. आपला पक्ष वाढवण्यासाठी, अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि पक्षाच्या विजयासाठी उद्धव ठाकरे यांना सभा घ्याव्याच लागतील, असे खासदार अनिल बोंडे म्हणाले आहेत.

अखेर हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द

 

हिंदी भाषेविरोधात राज्यभरात वाढता विरोध पाहता राज्य सरकराने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य करावी की न करावी यासाठी एक समिती नेमली जाईल, आणि या समितीच्या अहवालानुसार त्रिभाषा सूत्र ठरवण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर विरोधक, साहित्यीक, कलाकार आणि सामान्य जनतेतूनही विरोध केला जात होता. लोकभावना आणि विरोधासमोर सरकारला झुकावं लागल्याचं दिसून येत आहे.

Breaking News : अखेर हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द, लोकभावनेपुढे सरकारची नरमाईची भूमिका

हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला रद्द करतानाची घोषणा करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, हा निर्णय ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात कसा मंजूर झाला होता हे सांगायचं मात्र विसरले नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केलं की, हिंदी सक्तीची भाषा राहणार आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती गठीत केली जाणार असून, ती कोणत्या इयत्तेपासून लागू करायची यावर निर्णय घेताला जाईल. या समितीच्या अध्यक्षपदी नरेंद्र जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.