रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अखेर हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द, लोकभावनेपुढे सरकारची नरमाईची भूमिका
हिंदी भाषेविरोधात राज्यभरात वाढता विरोध पाहता राज्य सरकराने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य करावी की न करावी यासाठी एक समिती नेमली जाईल, आणि या समितीच्या अहवालानुसार त्रिभाषा सूत्र ठरवण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर विरोधक, साहित्यीक, कलाकार आणि सामान्य जनतेतूनही विरोध केला जात होता. लोकभावना आणि विरोधासमोर सरकारला झुकावं लागल्याचं पहालया मिळालं आहे.
हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला रद्द करतानाची घोषणा करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, हा निर्णय ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात कसा मंजूर झाला होता हे सांगायचं मात्र विसरले नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केलं की, हिंदी सक्तीची भाषा राहणार आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती गठीत केली जाणार असून, ती कोणत्या इयत्तेपासून लागू करायची यावर निर्णय घेताला जाईल. या समितीच्या अध्यक्षपदी नरेंद्र जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
फडणवीस यांनी अधिकृतपणे जाहीर केलं की, हिंदी सक्तीविषयी आम्ही घेतलेले दोन्ही शासन निर्णय आता रद्द करत आहोत. “आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी विद्यार्थ्यांचे हित हेच सर्वोपरी आहे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
“हिंदी आम्ही पर्यायी विषय म्हणून ठेवला होता. पण काही लोक सोंग घेतात – अशा लोकांना जागं करणं कठीण असतं,” असं म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे विरोधकांवर टीका केली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती. या समितीत १८ सदस्य होते आणि १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी त्यांनी आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषेत्या सक्तीची शिफारस होती, आणि त्याला ठाकरे सरकारने मान्यता दिली होती, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
या सगळ्या प्रक्रियेत राज ठाकरे यांचा कुठलाही सहभाग नव्हता, त्यांना याबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. त्यामुळे आता हे सगळं समोर आल्यानंतर राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना विचारणा केली पाहिजे की, “तुमच्याच सरकारने ही मान्यता दिली होती, मग आता आंदोलन का?” अशा शब्दांत फडणवीसांनी राज ठाकरेंना उद्देशून वक्तव्य केलं.
फडणवीस यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचा दाखला देत सांगितलं की, मातृभाषा शिकणं आवश्यक आहे, पण हिंदीही शिकलीच पाहिजे. दरम्यान, शासन निर्णय रद्द झाल्यानंतर ठाकरे बंधूंनी हिंदी विरोधात पुकारलेला मोर्चा मागे घ्यावा, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं आहे. या घडामोडीनंतर मनसेचे नेते गजानन काळे यांनी ट्वीट करत “मराठी एकजुटीचा विजय असो” अशी भावना व्यक्त केली. सरकार मराठी जनतेपुढे झुकलं, हा मराठी लोकशक्तीचा विजय असल्याचं त्यांनी म्हटलं. तर, मनसेचे दुसरे नेते अविनाश जाधव यांनी देखील याला मनसेचा मोठा विजय असल्याचं म्हटलं आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होणार असल्याचं त्यांनीही नमूद केलं.
