भाजपच्या तीन पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी
पक्ष विरोधी कृत्य केल्याने कारवाई
पाच वर्षांसाठी झाले निलंबन
सातारा: भारतीय जनता पार्टीच्या सातारा जिल्हा संघटनेने पक्षविरोधी काम केल्याच्या आरोपाखाली कराड उत्तर विधानसभा क्षेत्रातील तीन पदाधिकारी/कार्यकर्त्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. प्रदेश अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष यांच्या सूचनेनुसार संबंधितांचे प्राथमिक सदस्यत्व स्थगित करून त्यांची पाच वर्षांसाठी भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
हकालपट्टी करण्यात आलेल्यांमध्ये किसान विकास मंचचे प्रदेश सरचिटणीस रामकृष्ण वेताळ, तसेच महादेव साळुंखे आणि सचिन नांगरे यांचा समावेश आहे. संबंधित व्यक्ती पदाधिकारी असल्याने त्यांना तात्काळ पदमुक्त करण्यात आल्याचे जिल्हा कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.ही कारवाई जिल्हा कार्यालय, सातारा येथून अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आली आहे .
याबाबतची माहिती खासदार छ. उदयनराजे भोसले, जिल्हा निवडणूक प्रभारी तथा संपर्क मंत्री छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्यासह संबंधित पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.पक्षशिस्त मोडणाऱ्यांवर भविष्यातही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही भाजप जिल्हा संघटनेने दिला आहे.
भाजपची विशेष १५ दिवसांची मोहीम
भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला केंद्र सरकार सादर करणार असून केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने एक आगळी -वेगळी रणनीती तयार केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, पक्षाचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा आणि आर्थिक सुधारणा थेट जनतेपर्यंत पोहोचवणे आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर लगेचच, १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत देशभरात विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित केले जातील. या मोहिमेद्वारे, सरकार आपल्या आर्थिक कामगिरीचे अहवाल पत्र जनतेसमोर सादर करेल.
भाजपने अर्थसंकल्प समजण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत १५ दिवसांच्या देशव्यापी मोहिमेसाठी एक विशेष योजना तयार केली आहे. या कृती आराखड्याचा प्राथमिक उद्देश अर्थसंकल्पातील धोरणे आणि तरतुदी नागरिकांना सोप्या भाषेत प्रभावीपणे पोहोचवणे आहे. रविवारी अर्थसंकल्प सादरीकरणासह, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते या मोहिमेला गती देण्यासाठी सज्ज आहेत.
Economic Survey 2026: देशाची सामाजिक सुरक्षा भक्कम; पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये मोठी झेप
या मोहिमेदरम्यान, सर्व केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते अंदाजे १५० वेगवेगळ्या ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेतील. या संवाद कार्यक्रमांद्वारे, सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उचललेल्या पावले आणि सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांची माहिती देईल. देशाचा कोणताही कोपरा या माहितीच्या प्रवाहापासून वंचित राहू नये यासाठी पत्रकार परिषदा तयार करण्यात आल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
